नीरज श्रीवास्तव
लखनऊ,नवसत्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस मिशन यूपी के तहत पूर्व नौकरशाह एके शर्मा को यहां भेजा था उनके लिए नये मुख्य सचिव बूस्टर डोज साबित होंगे। प्रधानमंत्री के अति विश्वसनीय नौकरशाह की यह जोड़ी अब न केवल नौकशाहों के पेंच कसेगी बल्कि बहुत जल्द नौकशाही में बड़े पैमाने पर फेरबदल भी देखने को मिलेगा।
उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह उनकी प्रदेश की ताबड़तोड़ की जा रही रैलियों से समझा जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह भी अपनी रैलियों में कहते नजर आ रहे हैं कि यदि 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव जिताना है तो 2022 में भाजपा को यूपी जीतना ही होगा। यही कारण है कि एक रणनीति के तहत ही एक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लम्बे समय तक सचिव रहे वरिष्ठ आईएएस एके शर्मा को वीआरएस दिलाकर यूपी भेजा गया था।
पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले और लम्बे प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए अरविन्द कुमार शर्मा को उपमुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश की नौकरशाही को चुस्त दुरूस्त करने की योजना थी। परन्तु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता के दो केन्द्र बनने देना कतई मंजूर नहीं था। इसलिए बीच का रास्ता निकालते हुए एके शर्मा को एमएलसी बनाकर प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष पद दे दिया गया। तब से लेकर आज तक एके शर्मा जमीनी स्तर तक संगठन के लिए काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी रिपोर्ट देते आ रहे हैं।
हाल ही में उन्होंने एक ट्विट के जरिये यह जानकारी भी दी थी कि उन्होंने 40 जिलों का दौरा कर पार्टी की जमीनी हकीकत के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रिपोर्ट सौंपी है।
इस बीच कल जिस तरह से अचानक रिटायर हो रहे नौकरशाह दुर्गाशंकर मिश्र को सेवा विस्तार देते हुए यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया उससे स्पष्ट हो गया है कि संगठन के साथ-साथ नौकरशाही को भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विश्वस्त अफसरों के जरिये चुस्त दुरस्त किया जाएगा। यही नहीं अब एके शर्मा जिन कामों को नौकरशाही के जरिये कराने में अभी तक हिचक रहे थे उसे नये मुख्य सचिव के जरिये कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यही नहीं उनकी स्थिति अब काफी मजबूत मानी जा रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया।
बहुत जल्द प्रदेश की नौकरशाही में बदलाव भी देखने को मिलेगा। निर्वाचन आयोग के दौरे के बाद अब साफ है कि विधानसभा चुनाव समय पर होंगे और अधिसूचना 14 जनवरी तक लग जाएगी। ऐसे में अब यह देखना खासा दिलचस्प होगा कि केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रही वरिष्ठ नौकरशाहों की यह जोड़ी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन यूपी को कितना कामयाब बना पाती है।
