लखनऊ, नवसत्ताः केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते के साथ साथ मोदी सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कैसा इश्क है जिसमें ‘जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें सिखों की हत्या शामिल है? और क्या उसमें राजस्थान में महिलाओं के अपहरण की बात शामिल है?’
स्मृति ईरानी ने आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिये गये मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कैसा इश्क है जिसमें ‘जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें सिखों की हत्या शामिल है? जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें राजस्थान में महिलाओं के अपहरण की बात शामिल है?’ हिन्दू जीवन शैली का अपमान शामिल है? भारत को अस्थिर करने वालों के साथ सहयोग शामिल है? या फिर बाहर जाकर हमारे लोकतंत्र में दखल देने की मांग शामिल है?’ स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि ‘ये कैसा इश्क है जो देश से नहीं अपनी सियासत से है?’
विदेश जाकर राहुल गांधी भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं और अक्सर अपने इस बयान के जरिए भाजपा को निशाने पर लेते रहते हैं। अब भाजपा ने भी राहुल को निशाने पर ले लिया है।
इसी के साथ साथ स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी नीत सरकार के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और वे देश की प्रगति और विकास गाथा गढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब सरकार कहती थी कि महिलाओं का उत्थान होना चाहिए और अब समय है जब भारत कहता है कि देश के उत्थान के लिए महिलाओं का विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा , “ बीते नौ साल के कार्यकाल में हमारे मंत्रालय ने राज्य सरकारों की अन्य परियोजनाओं के साथ निर्भया फंड के तहत 12 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया।”
“आज हमारे देश में 34 से अधिक ‘महिला हेल्पलाइन’ काम कर रही हैं। हमारा संकल्प है कि हर थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जिसके तहत अब तक विभिन्न थानों में 13,550 हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई जैसे आठ शहरों में ‘सुरक्षित शहर परियोजना’ के लिए धन उपलब्ध कराया गया है। वहीं करीब 800 वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से कुल 733 केंद्र कार्य कर रहे हैं।” केंद्रीय मंत्री ने फास्ट-ट्रैक अदालतों के संदर्भ में कहा कि देश में लगभग 1,023 फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 418 अदालतें विशेष रूप से पॉस्को अदालतें हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में 780 से अधिक जिलेवार ‘एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट’ काम कर रही हैं।
