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यूक्रेन से छात्रों को निकालने के लिए पड़ोसी देशों में जाएंगे देश के चार मंत्री

नई दिल्ली,नवसत्ता: रूस-यूक्रेन युद्ध का आज पांचवां दिन है. यूक्रेन पर रूस के हमले से पूरी दुनिया परेशान है. वहीं भारत के 20000 से अधिक भारतीय छात्र फंसे हुए हैं. इसी को देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई. जिसमें 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का अहम फैसला लिया गया है.

भारत की ओर से विशेष दूत बनकर यूक्रेन के पड़ोसी देश जाने वाले मंत्रियों में हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह शामिल है. ये चारो मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाकर भारतीय छात्रों को वहां से निकालने के लिए तालमेल स्थापित करेंगे.

सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने मीडिया को बताया कि ये मंत्री भारत के विशेष दूत के तौर पर वहां जाएंगे. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया. इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत कई मंत्री शामिल हुए. इस बैठक में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने को लेकर रणनीति तैयार की गई.

पीएम मोदी ने कल भी की थी बैठक

बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भी यूक्रेन संकट पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी. इसके बाद उन्होंने कहा था कि भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें युद्धग्रस्त देश से बाहर निकालना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है. बैठक में यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, ताकि भारतीय छात्रों को युद्धग्रस्त देश से तेजी से बाहर निकाला जा सके.

यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में दर्ज कराया केस

खबर यह भी है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत में मामला दर्ज कराया है. यूकेन ने रूस पर जनसंहार की योजना बनाने का आरोप लगाया है. साथ ही, अदालत से युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने और रूस को क्षतिपूर्ति देने संबंधी निर्देश देने का भी आग्रह किया है. रविवार को दर्ज कराए गए मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण से मॉस्को से सैन्य अभियानों को तत्काल बंद करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाने संबंधी निर्देश देने का आग्रह किया गया है. यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था.

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