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उत्तराखंड: तीनों ऊर्जा निगमों के कर्मचारी 22 को करेंगे सत्याग्रह, 31 को हड़ताल की चेतावनी

देहरादून,नवसत्ता: विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन का फैसला लिया है. संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निर्णय लिया कि पांच अक्तूबर को स्थगित आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा. 22 दिसंबर को तीनों निगमों के कर्मचारी उत्तराखंड जल विद्युत निगम मुख्यालय पर एक दिवसीय विशाल सत्याग्रह करेंगे. 30 दिसंबर तक मांगों पर आदेश जारी न होने पर 31 दिसंबर को सुबह आठ बजे से सभी कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे.

विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की यमुना कॉलोनी में हुई बैठक में ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के अध्यक्ष केहर सिंह और संचालन संयोजक इंसारुल हक ने किया.

मोर्चा का कहना है कि पांच अक्तूूबर 2021 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मांगों पर समझौते के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. तीन ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की 2016 तक लागू एसीपी की व्यवस्था व अन्य संवर्ग की विभिन्न समस्याओं पर कोई भी आदेश जारी नहीं हुए हैं.

तीनों ऊर्जा निगमों के कर्मचारी 31 दिसंबर से हड़ताल शुरू करेंगे. संघर्ष मोर्चा ने सरकार व शासन को मांगों पर आदेश जारी करने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया है. मोर्चा की ओर से तीनों निगमों को आंदोलन को नोटिस जारी किया गया.

बैठक में लिए गए निर्णय के बाद मोर्चा ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन (यूपीसीएल), उत्तराखंड जलविद्युत निगम (यूजेवीएन) और पिटकुल के प्रबंध निदेशक को आंदोलन का नोटिस भेजा है. बैठक में सह संयोजक राकेश शर्मा, जेसी पंत, डीसी ध्यानी, पंकज सैनी, भानु प्रकाश जोशी, अमित रंजन, नरेंद्र सिंह नेगी, प्रमोद कुमार, बीरबल सिंह, अनमोल रावत, नत्थू सिंह रवि, भगवती प्रसाद, आनंद सिंह रावत, अरविंद त्रिपाठी आदि मौजूद थे.

प्रमुख मांगें

  • तीनों निगमों में जनवरी 2017 से एसीपी समयबद्ध वेतनमान का लाभ दिया जाए.
  • पूर्व की भांति नौ, 14 व 19 वर्ष में एसीपी का पूर्व की भांति लाभ दिया जाए.
  • उपनल व अन्य संविदा कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन व नियमितीकरण.
  • पुरानी पेंशन की व्यवस्था को पुन: बहाल किया जाए.
  • अवर अभियंता संवर्ग का वेतनमान एक जनवरी 2009 से शासन के समान 4600 ग्रेड वेतन किया जाए.
  • ऊर्जा निगम में तकनीशियन से अवर अभियंता की प्रोन्नति की जाए.
  • विभिन्न संवर्ग की ग्रेड वेतन 2600, 2800, 3000, 4200 आदि पर वेतन विसंगति समिति की ओर से कार्रवाई की जाए.

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