जनसंख्या नियंत्रण कानून: उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार को सौंपी रिपोर्ट

लखनऊ, नवसत्ता: उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे में वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। 260 पन्नों की इस रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों की तरफ से आए सुझावों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में मान्य और अमान्य प्रस्तावों को रखते हुए उनकी विधिक स्थिती स्पष्ट की गई है। राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस आदित्य मित्तल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर तैयार रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार किया था जिसमें लोगों से रायशुमारी भी की गयी थी।
जानकारी के मुताबिक, योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। विधेयक के फाइनल मसौदे में भी दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को स्थानीय निकाय चुनाव लडऩे से रोकने समेत अन्य सुविधाओं से वंचित रखने की सिफारिश की गई है। मसौदे में वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। विधि आयोग की तरफ से तैयार 260 पन्नों की इस रिपोर्ट में विभिन्न वर्गो की तरफ से आए सुझावों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में मान्य और अमान्य प्रस्तावों को रखते हुए उनकी विधिक स्थिती स्पष्ट की गई है।
आदित्य मित्तल ने कहा है कि राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपनी रिपोर्ट 15 दिन पहले तैयार कर ली थी। लेकिन मुख्यमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से रिपोर्ट अब तक सौंपी नहीं जा सकी थी। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के निजी सचिव को सौंप दी गई है। अब इस पर आगे फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। हालांकि विधि आयोग की तरफ से प्रयास किया गया है कि जनभागीदारी के जरिये ही मसौदा तैयार हो। लिहाजा लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की गयी है। अगर इसमें कुछ बदलाव करने होंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री इस बारे में फैसला लेंगे।