असम, नवसत्ता : असम की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए नई नीति लागू की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि दो से ज्यादा बच्चों वाले राज्य की योजनाओं से बाहर होंगे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में उपायों को लेकर अपनी सरकार के इरादे साफ कर दिए हैं। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है जनसंख्या नीति शुरू हो गई है, आप इसे एक घोषणा मान सकते हैं। हम सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए धीरे-धीरे दो बच्चों की नीति शामिल करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य सरकार की योजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों को लागू करने का निर्णय लिया है, हालांकि ये मानदंड सभी सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा, ‘हम स्कूलों या प्रधानमंत्री आवास योजना में दो बच्चों वाले मानदंडों को लागू नहीं कर सकते लेकिन अगर हम सीएम आवास योजना शुरू करते हैं, तो इसे लागू किया जा सकता है।
पिछले महीने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही सरमा सरकारी योजनाओं के तहत लाभ का उपयोग करने के लिए दो बच्चों के मानदंड की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के वास्ते एक ‘उचित परिवार नियोजन नीति’ अपनाने का आग्रह किया था। आबादी अधिक होने से रहने की जगह कम हो जाती है और परिणामस्वरूप भूमि पर अतिक्रमण होता है।
सीएम ने कहा, ‘1970 के दशक में हमारे माता-पिता या दूसरे लोगों ने क्या किया इस पर बात करने का कोई तुक नहीं है। विपक्ष ऐसी अजीबोगरीब चीजें कह रहा है और हमें 70 के दशक में ले जा रहा है।’ शर्मा ने 10 जून को तीन जिलों में बेदखली के बारे में बात की थी और अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर शालीन परिवार नियोजन नीति अपनाने का आग्रह किया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, असम में जनसंख्या नीति पहले से ही लागू है। 2019 में, पिछली भाजपा सरकार ने फैसला किया था कि दो से अधिक बच्चों वाले लोग जनवरी 2021 से सरकारी नौकरियों के लिए पात्र नहीं होंगे। यह जनसंख्या और महिला अधिकारिता नीति पर 2017 में विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव का फॉलोअप है।
असम में दो से अधिक बच्चे हुए तो नहीं मिलेगा राज्य की योजनाओं का लाभ
