विपिन कुमार शर्मा
देवरिया, नवसत्ता : वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वित्तविहीन शिक्षकों की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक हाई स्कूल एवं इंटर की कक्षाएं मात्र 5 माह एवं एलकेजी से लेकर 8 तक की कक्षाएं मात्र 1 माह चली हैं। जिसके कारण निजी विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। निजी विद्यालयों में छात्रों के शुल्क से ही शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है। लगातार बंद चल रहे स्कूल के कारण वित्तविहीन शिक्षकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। सरकार को कोरोना गाइडलाइन के तहत प्राइवेट स्कूलों को खोल देना चाहिए। सरकार के द्वारा कोरोना के दौरान गरीबों को तमाम प्रकार के सहायता प्रदान की गई। लेकिन वित्तविहीन शिक्षकों की सुधि तक नहीं ली गई। यह बात कटु सत्य है कि अगर निजी विद्यालय नहीं होते तो सरकारी विद्यालयों के भरोसे सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है उसकी सत्यता सभी लोग जान रहे हैं। यह कोई कहने की बात नहीं है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षक वेतन पाने के बावजूद भी विद्यालयों में पढ़ाने में रूचि नहीं रखते हैं। वही प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षक कम वेतन में अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। प्राइवेट विद्यालयों का ही देन है कि देश में साक्षरता की दर बढ़ी है। सरकारी स्कूल के बच्चे सुबह स्कूल आने से लेकर शाम को घर जाने तक केवल मध्यान भोजन के ही चक्कर में पड़े रहते हैं और अध्यापक भी भोजन बनवाने और उसे बच्चों में वितरित करने में व्यस्त रहते हैं। सरकार को निजी विद्यालयों के शिक्षकों के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए इस महामारी के दौरान उनके परिवार के जीविकोपार्जन के लिए भरण पोषण भत्ते की घोषणा करनी चाहिए। ताकि वित्तविहीन शिक्षकों का परिवार भूखा न सोने पाए। प्रदेश में वित्तविहीन शिक्षकों की अच्छी खासी संख्या है। अगर सरकार के द्वारा समय रहते इनकी चिंता नहीं की गई तो, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में वित्तविहीन शिक्षक उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे।
