प्रबंधतंत्र का दावा पानी की कमी से बंद नहीं होगी परियोजना
सिंचाई विभाग ने कहा इस साल पानी का पैसा नहीं दिया एनटीपीसी ने
राकेश कुमार
ऊंचाहार,रायबरेली,नवसत्ताः महारत्नों की श्रेणी में शुमार यहां की एनटीपीसी परियोजना के समक्ष विद्युत उत्पादन जारी रखने के लिए जरूरी पानी का संकट खड़ा हो गया है। पानी की कमी से विद्युत उत्पादन ठप होने का खतरा है। हालांकि प्रबंधतंत्र ने दावा किया है कि पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। फौरी तौर पर शारदा सहायक नहर पर पंपिंग सेट बिठाकर वाई गेट से पानी लिया जा रहा है। शारदा सहायक नहर में जल्द पानी लाने के लिए परियोजना के अधिकारी निरंतर सिंचाई विभाग के सम्पर्क में है। उधर विभाग को शिकायत है कि एनटीपीसी ने इस साल पानी के पैसे का भुगतान नहीं किया है।
एनटीपीसी की इस इकाई से नौ राज्यों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। यदि पानी की किल्लत से उत्पादन पर असर पड़ा तो इन राज्यों को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर असर पड़ेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इस बारे में जब कल परियोजना के महाप्रबंधक भोलानाथ तिवारी से पूछा गया तो उन्होेने बृहस्पतिवार शाम 8ः00 बजे तक पानी आने की संभावना जतायी थी परन्तु आज दूसरे दिन भी खबर लिखे जाने तक शारदा सहायक नहर में पानी नहीं आया है।
इस बाबत जब परियोजना के जनसंपर्क अधिकारी विजय सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि परियोजना के पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। पानी की किल्लत से परियोजना बंद नहीं होगी। इसे किसी प्रकार का इश्यू बनाने या खबर बनाने योग्य बात नहीं है। वहीं जब सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि एनटीपीसी अपनी परियोजना के लिए हमें हर साल इस्तेमाल होने वाले पानी का भुगतान करता है। इस वर्ष सिंचाई विभाग को एनटीपीसी द्वारा पैसा नहीं दिया है। जिसकी वजह से यह पानी की किल्लत परियोजना को झेलनी पड़ रही है।
सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने बताया कि अगर दो दिन पानी और न आए तो परियोजना का विद्युत उत्पादन सिस्टम ठप हो जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनटीपीसी परियोजना के अधिकारी व कर्मचारी बराबर शारदा सहायक नहर की परिक्रमा लगा रहे हैं। शारदा सहायक नहर में पंपिग सेट लगाकर किसी तरह पानी की आपूर्ति की जा रही है। अगर समय रहते परियोजना को जल आपूर्ति बहाल न हुई तो विद्युत आपूर्ति ठप होने का खतरा है जिसका असर नौ राज्यों पर पड़ेगा।
