लखनऊ, नवसत्ताः किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराने के चुनावीं वादे को पूरा करने की मांग आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. दारापुरी की ओर से सीएम को पत्र भेजा गया है जिसमें लिखा है कि विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के घोषणापत्र में किसानों को सिंचाई एवं कृषि कार्यों के लिए मुफ्त बिजली मुहैया कराने का वादा किया गया था। लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। गत 2023-24 के बजट में घोषणा तो की गई कि अप्रैल 2023 से किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया कराई जाएगी। परन्तु तीन माह बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग को इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी नहीं किए जाने से किसानों में गहरी नाराजगी है।
उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक, अप्रैल 2022 से बकाया बिजली बिल माफ किये जाने चाहिए और कृषि कार्यों हेतु लिए कनेक्शन की मीटरिंग करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि कल हुई कैबिनेट की बैठक में भी किसानों को मुफ्त बिजली देने जैसी घोषणा के बाबत शासनादेश जारी करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया।
उन्होंने कहा कि अगर सार्वजनिक बिजली घरों से पर्याप्त क्षमता से उत्पादन किया जाए और कारपोरेट बिजली कंपनियों की मुनाफाखोरी के लिए मंहगी बिजली खरीद पर रोक लगाई जाए तो किसानों समेत गरीबों को भी मुफ्त बिजली मुहैया कराना मुमकिन है और बिजली महकमे को घाटे से भी उबारा जा सकता है। ज्ञातव्य हो कि बेहद सस्ती बिजली देने वाले अनपरा प्रोजेक्ट से थर्मल बैकिंग यानी उत्पादन ठप्प कराया जाता है जबकि खुले बाजार से 18 रू प्रति यूनिट तक में बिजली खरीदी जाती है।
