नई दिल्ली,नवसत्ता: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी बस खरीद घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. एलजी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, डीटीसी द्वारा 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में घोर अनियमितता/करप्शन के मामले में एलजी सचिवालय को शिकायत मिली थी, जिसे दिल्ली एलजी विनय किमार सक्सेना ने सीबीआई को भेजते हुए मुख्य सचिव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
इस पर दिल्ली सरकार ने पलटवार करते हुए कि टेंडर रद्द हो गए थे और बस कभी खरीदी ही नहीं गई. आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है. मौजूदा एलजी को पता ही नहीं वो किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं. इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कहा कि उपराज्यपाल पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. ध्यान भटकाने के लिए वह इस तरह की जांच के आदेश दे रहे हैं.
दरअसल, आपको बता दें कि इस साल जून में सक्सेना को संबोधित एक शिकायत में दावा किया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की टेंडर व खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया.
शिकायत में कहा गया कि 1,000 लो फ्लोर बीएस-4 और बीएस-6 बसों के लिए जुलाई 2019 की खरीद बोली और मार्च 2020 में लो फ्लोर बीएस-6 बसों की खरीद व वार्षिक रखरखाव के अनुबंध के लिए लगाई गई दूसरी बोली में अनियमितताएं हुईं.
गत 22 जुलाई को शिकायत पर दिल्ली सरकार के विभागों की प्रतिक्रिया लेने के लिए मुख्य सचिव के पास भेजा गया. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने 19 अगस्त को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कुछ ‘अनियमितताओं’ की ओर इशारा किया गया था. इसके बाद सक्सेना ने शिकायत सीबीआई को भेज दी है.
