बरेली,नवसत्ता: डूडा और सुलभ इंटरनेशनल ने मिलकर शौचालय निर्माण के नाम पर लाखों का घोटाला किया. अनुबंध मानक के अनुरूप नहीं किये. इसके अलावा शौचालय में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया.
शासन के आदेश पर सुलभ इंटरनेशनल सोसाइटी को लाभ पहुंचाने और शासन को 48 लाख के राजस्व की हानि करने के मामले में परियोजना निदेशक पूर्व आईएएस अफसर सुरेंद्र बहादुर सिंह, पीओ हरिशंकर मिश्रा व डॉ. दिलबाग सिंह और सुलभ इंटरनेशनल के एके सिंह, जेई राजीव शर्मा, बसंत कुमार, कृष्णमुरारी शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है.
दरअसल, 1998-99 में शासन की ओर से शौचालय निर्माण की जिम्मेदारी सुलभ इंटरनेशनल एनजीओ को दी गई थी. लाभार्थियों के सत्यापन की जिम्मेदारी नगरीय निकायों की थी लेकिन इन अफसरों ने लापरवाही करके सारा काम इस एनजीओ से ही कराया. बताया जा रहा है कि लाभार्थियों की सूची भी एनजीओ ने बनाई और उसका नियमानुसार सत्यापन भी नहीं कराया. इस वजह से कई अपात्रों को इस योजना का लाभ मिल गया और शासन को करीब 48 लाख रुपये का चूना लगा. फर्जीवाड़ा जिन अफसरों के समय किया गया. उनकी जांच विजिलेंस से कराई गई. इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया.
गौरतलब है कि 31 मार्च 1998 को जल प्रवाहित शौचालय के निर्माण के लिये पांच उपभोक्ता पर तीन हजार, दस उपभोक्ता पर 3818 और 15 उपभोक्ता पर 4500 रुपये लागत निर्धारित की गई थी. डीएम के आदेश पर टास्क फोर्स गठित की गई थी. इसमें नगर निगम के तत्कालीन अधिकारी सहायक अभियंता सुरेश चंद्र, अपर नगर मजिस्ट्रेट जयशंकर प्रसाद, सुलभ के उपाध्यक्ष फतेह बहादुर सिंह ने जांच की. 8696 शौचालयों की जांच में 2271264 रुपये खर्च किये गये. 24 जून 2000 तक सुलभ इंटरनेशनल को 448.320 लाख रुपये दिये गये. जांच में पाया गया कि अनुबंध तीन प्रतियों के बजाय दो में कराया गया. शौचालयों का सत्यापन नहीं कराया गया. मानक के अनुरूप नहीं बनाये गये. शासन को 48 लाख रुपये के राजस्व की हानि कराई गई.
खुली जांच में आरोप सही पाये जाने पर शासन ने आरोपी अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया. इसके बाद थाना विजिलेंस बरेली में रिटायर्ड आईएएस अफसर समेत डूडा अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
