नई दिल्ली,नवसत्ताः भगोड़े व्यापारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति को सरकारी बैंकों में ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। बैंको को मिली इस रकम से उनके नुकसान की काफी हद तक भरपायी हो गई है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब तक इनकी कुल 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें से बैंक नुकसान की 80.45 भरपाई हो गई है।
ED not only attached/ seized assets worth of Rs. 18,170.02 crore (80.45% of total loss to banks) in case of Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi under the PMLA but also transferred a part of attached/ seized assets of Rs. 9371.17 Crore to the PSBs and
Central Government.— ED (@dir_ed) June 23, 2021
तीनों भगोउ़े व्यापारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी कंपनियों के माध्यम से धन का गबन करके धोखा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी का कहना है कि जांच से यह भी साबित हो गया है कि इन तीनों आरोपियों ने अपनी नकली संस्थाओं का इस्तेमाल बारी-बारी से किया और बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का गबन किया।
ईडी ने रू 18,170.02 करोड़ की संपत्ति कुर्क जब्त करने के लिए भी तत्काल कदम उठाए हैं, जिसमें विदेशों में स्थित रू 969 करोड़ की संपत्ति शामिल है।
कुर्क की गई और जब्त की गई संपत्तियों की मात्रा कुल बैंक नुकसान का 80.45 फीसदी है।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है और यूके हाई कोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। चूंकि, विजय माल्या को यूके के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति से वंचित कर दिया गया है, इसलिए भारत में उनका प्रत्यर्पण फाइनल हो गया है।
वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। नीरव मोदी भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर पिछले दो साल और तीन महीने से लंदन जेल में बंद है।
नीरव मोदी और विजय माल्या को भी मुंबई की कोर्ट ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।
हाल ही में, ईडी ने पीएमएलए स्पेशल कोर्ट, मुंबई के आदेश के अनुसार एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को अपने द्वारा संलग्न (लगभग 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के शेयरों को ट्रांसफर कर दिया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पहले ही शेयर बेचकर रू1,357 करोड़ वसूल कर चुके हैं।
पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री के माध्यम से बैंकों को इस सप्ताह तक कुल रू 7,981.5 करोड़ की वसूली होगी।