वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना आठवां लगातार बजट पेश किया।
बजट में किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं।
बिहार के लिए मखाना बोर्ड बनाने और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने का एलान किया गया।
संवाददाता
नई दिल्ली, नवसत्ता: मोदी सरकार ने बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को उम्मीद से भी बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में वर्ष 2025 का बजट पेश करते हुए कहा कि 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ने पर वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त होगी। हालांकि 12 लाख इनकम में यदि कैपिटेल गेन होगा तो उस पर टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा में बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें अधिक एकरूपता लाई जा सके।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा। इसके अलावा, किराए से होने वाली आय पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।
नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस का प्रावधान जारी रहेगा। साथ ही, अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बजट 2024 के अनुसार, यदि किसी करदाता की सालाना आय 7.75 लाख रुपये है और स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 75,000 रुपये काट लिए जाएं, तो उसकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये हो जाती है। ऐसे में उसे कोई आयकर नहीं देना पड़ता। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन लगभग 64,000 से 64,500 रुपये है, तो नई कर प्रणाली के तहत उसकी आय पूरी तरह से कर-मुक्त होगी।
किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार दालों और अन्य कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रयास करेगी। इसके लिए सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ मिलकर एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ी
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है।
इससे 7.7 करोड़ किसानों और मछुआरों को लाभ मिलेगा।
पीएम धन धान्य कृषि योजना
सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की घोषणा की।
इस योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को कवर किया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादकता और सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा। इससे 1.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बड़ी राहत देने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की गई। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का नया फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया गया।
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन
छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए श्नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशनश् की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और भारत को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। भारतीय खिलौना उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी।
कौशल विकास और शिक्षा
कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
शहरी विकास और पर्यटन
शहरी विकास को गति देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा।
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट के विस्तार की घोषणा की गई।
नया आयकर विधेयक
अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। यह विधेयक सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल होगा, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी।
बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की गई।
राजकोषीय घाटा
2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत जीडीपी पर रखा गया है।
अगले वर्ष के लिए इसे 4.4 प्रतिशत जीडीपी तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
इससे मध्यम वर्ग और युवा पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी।
नया टैक्स कानून
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नया टैक्स कानून अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।
यह कानून मौजूदा कानून की तुलना में सरल और छोटा होगा।
नए कानून का उद्देश्य कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाना है।
किसान, महिला, युवा और बुजुर्गों पर फोकस
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कई नई योजनाओं और सुधारों की घोषणा की, जिनसे इन वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा।
शिक्षा और तकनीकी को बढ़ावा
आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए सेंटर फॉर एक्सिलेंस की स्थापना की जाएगी।
इससे देश में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना शुरू की जाएगी।
एससी-एसटी महिला उद्यमियों के लिए नई योजना
एससी-एसटी महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
