नई दिल्ली (नवसत्ता ) : मणिपुर हिंसा पर गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके कारण सिर्फ 6 मिनट बाद ही स्पीकर ओम बिड़ला को कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
उधर, राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसद तख्तियां लेकर पहुंचे और प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आके कुछ तो बोलो, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो… जैसे नारे लगाते देखे गए। यह देख एनडीए के सांसद मोदी…मोदी… के नारे लगाने लगे, तो विपक्ष ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए ।इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सांसद मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विरोध जताने काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे।
सपा नेता, राम गोपाल यादव ने कहा, ‘कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा… हर कोई काले कपड़े पहनेगा या अपनी बांह पर काला कपड़ा बांधेगा… हम चिंतित हैं क्योंकि मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है, जहां सैन्य शासन है और आतंकवादियों को पनाह देता है।’
कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा, ‘हमारी मांग थी कि PM खुद आकर बोलें। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। हमें मजबूरन अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है। हम जानते हैं कि इससे सरकार नहीं गिरेगी।
जनता दल (U) ने राज्यसभा में अपने सांसदों को दिल्ली सेवाओं पर केंद्र के विधेयक के खिलाफ वोटिंग करने के राज्यसभा में मौजूद रहे व्हिप जारी किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत-चीन बॉर्डर के हालात पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने राज्यसभा में होने वाली बिजनेस एडवायजरी कमेटी (बीएसी ) की बैठक का बॉयकॉट कर सकता है। मानसून सत्र के पांचवें दिन 26 जुलाई को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने मंजूरी दे दी। स्पीकर ने नियमों के तहत 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय, सभी दलों से बातचीत के बाद तय करेंगे।
सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 5 साल पहले ही कर दी थी। दरअसल, 2018 में जब संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब लोकसभा में जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा था, “मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करें कि आपको 2023 में फिर से अविश्वास लाने का मौका मिले।”
विपक्ष जानता है कि सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। यानी बहस के दौरान मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरकर वे धारणा की लड़ाई जीत लेंगे। हालांकि, सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर बहस का जवाब देंगे।
कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लाई, उसे 50 सांसदों का समर्थन मिला। यह आंकड़ा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा के रूल 198 के तहत आता है। इसके पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले को सुबह 10 बजे लिखित सूचना देनी होती है। जिसे अध्यक्ष सदन में पढ़ते हैं। समर्थन मिलने के बाद अध्यक्ष बहस की तारीख बताते हैं। यानी प्रस्ताव स्वीकृत होने के 10 दिन के अंदर बहस होगी। अगर ऐसा नहीं होता, तो प्रस्ताव फेल हो जाता है और इसे लाने वाले सदस्य को इसी सूचना दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है।
लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं। जिनमें से पांच खाली हैं। अभी लोकसभा में एनडीए के 335 सांसद हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 140 से ज्यादा सांसद हैं। वहीं 60 से सांसद उन पार्टियों के हैं जो न तो एनडीए से जुड़े हैं न इंडिया से मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को आया था। तब सरकार को 325, विपक्ष को 126 वोट मिले थे। पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के खिलाफ 1963 में जेबी कृपलानी लाए थे। तब से अब तक 26 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं।
मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। इनमें 21 नए बिल हैं, वहीं 10 बिल पहले संसद में किसी एक सदन में पेश हो चुके हैं। उन पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा चर्चित बिल दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश है।
