लखनऊ,नवसत्ता : एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने प्रसाद इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ द्वारा की जा रही गंभीर अनियमितताओं तथा उत्पीडऩ के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं डीजी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्र के समक्ष परिवाद दायर किया है।
अपने परिवाद में उन्होंने कहा कि शासन ने प्रदेश के 24 मेडिकल कॉलेज तथा 19 डेंटल कॉलेज के लिए शैक्षिक वर्ष 2020-21 हेतु शुल्क का निर्धारण किया गया। इसमें प्रसाद इंस्टिट्यूट हेतु रु0 10.84 प्रति छात्र/प्रति वर्ष का शैक्षणिक शुल्क, रु0 1.5 लाख का हॉस्टल शुल्क, रु0 3.0 लाख सिक्यूरिटी डिपाजिट तथा रु0 0.80 लाख विविध शुल्क निर्धारित किया गया।
इस प्रकार प्रथम वर्ष हेतु रु0 16.14 लाख, अन्य वर्षों हेतु रु0 13.14 लाख तथा अंतिम वर्ष हेतु रु0 6.57 लाख का शुल्क निर्धारित किया गया। इसके विपरीत प्रसाद इंस्टिट्यूट ने वर्ष 2020-21 हेतु प्रवेश लिए छात्रों से रु0 2.90 लाख का अतिरिक्त शुल्क मांगा। साथ ही सभी छात्रों से आगामी वर्षों के फीस के पोस्ट-डेटेड चेक भी मांग कर रख लिए हैं, जो निर्धारित शुल्क से बहुत अधिक हैं।
नूतन के अनुसार जिन लोगों ने अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया है, उनके साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार हो रहा है, जिसमे गन्दा खाना देना, शौचालय आदि की बुनियादी सुविधा नहीं देना भी शामिल हैं। छात्रों ने इसकी कई बार शिकायत की किन्तु विभागीय अफसर इन्हें पूरी तरह नजरंदाज कर रहे हैं।
उन्होंने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया किन्तु किसी भी स्तर पर कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद अब उनके द्वारा यह परिवाद दायर किया गया है।
