कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत सरचार्ज माफ
लखनऊ,नवसत्ताः योगी सरकार ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार करते हुए बीते सवा चार साल में 1.40 करोड़़ बिजली कनेक्शन दिये हैं। 1.30 लाख मजरों के हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया गया है। 61.94 लाख घरों को निःशुल्क कनेक्शन दिया गया है। 47,337 लोगों को सोलर पावर पैक भी दिए हैं। इसके अलावा महामारी को देखते हुए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है। इस योजना में पंजीकरण कराने वाले का सरचार्ज माफ किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक गांवों को पिछली सरकारों की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा बिजली मिल रही है। जिला मुख्यालय पर 24 घंटे तहसील मुख्यालय पर 21ः30 घंटे व गांवों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सूर्यास्त के बाद ग्रामीण क्षेत्र कटौती मुक्त हैं। अब तक कुल 11983 सर्किट किमी वितरण लाइनों का निर्माण किया गया है।
अप्रैल 2017 से अबतक कुल 8.30 लाख शिकायतें ट्रांसफार्मरों के खराब होने की मिली हैं। इनमें कुल 99.94ः ट्रांसफार्मर ते समय में ठीक या बदले जा चुके हैं। इस अवधि में 1912 टॉल फ्री नंबर पर आई कुल 14.19 लाख शिकायतों में 14.13 लाख यानि कुल 99.59 फीसदी शिकायतों का समाधान तय समय पर हुआ है।
पारेषण/उत्पादन:-
गत वर्ष की 23,867 मेगावाट की पीक मांग के सापेक्ष मौजूदा वित्तीय वर्ष में में 24926 मेगावाट तक मांग की आपूर्ति की गई। पूर्व की सरकार में यह महज 16500 मेगावाट थी। प्रदेश की ट्रांसमिशन क्षमता वर्ष 2016-17 के 16,348 मेगावाट से 9000 मेगावाट बढ़कर अब 25,000 मेगावाट हो चुकी है। वर्ष 2025 तक प्रदेश में यह क्षमता 32,400 मेगावाट होगी।
आयात क्षमता भी वर्ष 2016-17 के 7800 मेगावाट के मुकाबले 6800 मेगावाट बढ़कर अब 14,600 मेगावाट हो गई है।
सरकार ने 12,111.75 करोड़ रूपये की लागत से 765 केवी के 12, 400 केवीए के 34, 220 केवी के 72 व 132 केवी के 119 पारेषण केंद्रों का निर्माण करवा चुकी है। जिसकी वजह से आज बिजली की आपूर्ति का तंत्र बहुत बेहतर हो चुका है।
सरकार बनने से अबतक 45 हजार 85 सर्किट किमी पारेषण लाइन भी बनाई गई है आज प्रदेश में सभी विधाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 26,937 मेगावाट है जो कि 3 वर्ष पूर्व की क्षमता से लगभग 4000 मेगावाट अधिक है। 2024 तक इसमें 8262 मेगावाट की वृद्धि होगी।
वर्ष 2022 तक ऊर्जा विभाग के राज्य तापीय विद्युतगृहों का उत्पादन 7,260 मेगावाट बढ़कर 12734 मेगावॉट हो जाएगा और 34,500 मेगावाट बिजली की उपलब्धता रहेगी।
सस्ती बिजली
विद्युत विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सपा सरकार ने 5.14 रू- 11.09 रू की दर से दीर्घकालिक पीपीए किये और जनता पर मंहगी बिजली थोपी। वहीं हमारी सरकार ने सस्ती बिजली के अभियान के तहत 2.98 रू- 4.19 रू की दर से पीपीए किये। लाइन हानियाँ कम करके हम सस्ती बिजली की उपलब्धता के अन्य विकल्पों पर काम कर रहे हैं।
कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के औद्योगिकएवं वाणिज्यिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं को जिन्होंने जुलाई 2020 तक बिल का भुगतान किया था का एक माह के चार्जेज के रूप में कुल 342.68 करोड़़ रूपये की मदद की गई।
उपभोक्ताओं के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लायी गयी। पंजीकरण की अंतिम तिथि तक 1,93,001 बकाएदार उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराया गया। इसके तहत उपभोक्ताओं का 30 नवंबर 2020 तक का सरचार्ज माफ किया गया है।
घरेलू व कृषक उपभोक्ताओं के लिए भी वर्तमान में कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना संचालित की जा रही है। जिसमें 15 मार्च 2021 तक पंजीकरण कराने व तय समय में बिलों का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं का 31 जनवरी 2021 तक का सरचार्ज माफ किया जाएगा।
