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प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हुआ तो यूपी भाजपा के आधे विधायक हो जाएंगे अयोग्य

लखनऊ,नवसत्ताः उत्तर प्रदेश में यदि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हुआ तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के ही आधे विधायक अयोग्य हो जाएंगे। प्रस्तावित कानून के तहत जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, इसके अलावा सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा जैसे तमाम प्रस्ताव हैं।

योगी सरकार ने जोर-शोर से जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित नीति का ऐलान कर दिया है और जल्द ही विधानसभा के सत्र में इससे संबंधित विधेयक भी पेश किया जाने वाला है। इस बिल के मुताबिक, दो बच्चों से ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आवेदन देने और सरकारी सब्सिडी पाने के अधिकार से वंचित करने का प्रावधान किया जा रहा है। हालांकि, अगर ये बिल कानून बना तो बीजेपी के 50 फीसदी सिटिंग विधायक ही फिर से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर कुल 397 विधायकों की प्रोफाइल मौजूद है। इनमें से कुल 304 बीजेपी के विधायक हैं। इन प्रोफाइल्स में दी गईं डीटेल्स के आधार पर पता चलता है कि खुद बीजेपी के 152 विधायक ऐसे हैं जिनकी 2 से ज्यादा संतानें हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरिकरण और कल्याण) विधेयक-2021 अगर कानून बनता है तो ये लोग भी फिर से चुनाव लड़ने के मामले में अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।

सांसद भी आएंगे दायरे में,खुद रवि किशन के हैं 4 बच्चे

गोरखपुर से लोकसभा सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। बता दें कि रवि किशन भी भाजपा सांसद हैं और खुद चार बच्चों के पिता हैं। हालांकि संसद ने वर्ष 1970 से ही कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं किया है। बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक- 2019 में भी दो दो बच्चों की नीति को ही सरकारी सुविधाओं का आधार बनाया गया है. यानी, दो बच्चों से ज्यादा के माता-पिता हैं तो कानून लागू होने पर सरकारी नौकरी और सब्सिडी पाने के अयोग्य हो जाएंगे। लोकसभा की वेबसाइट कहती है कि 186 सांसद भी ऐसे हैं जो इस कानून के दायरे में आ जाएंगे और इनमें 105 सांसद भाजपा के हैं जिन्हें दो से ज्यादा बच्चे हैं।

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