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उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा का आदेश- कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों की नहीं बढ़ेगी फीस

लखनऊ,नवसत्ता : उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने फीस बढऩे या कटौती के सवालों पर विराम लगाते हुए कहा, कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों की फीस नहीं बढऩे देंगे। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर कहा कि 2019 में ही सरकार ने एक्ट लागू किया है। जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। सरकार फीस बढ़ाने के खिलाफ है। अगर कोई स्कूल ज्यादा फीस वसूलता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसी बीच उन्होंने कहा कि दिल्ली में ज्यादा फीस ली जा रही है, इसलिए वहां कम करने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने समझी है।

उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कोई भी स्कूल छात्र-छात्राओं से किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लेगा। फीस कटौती नहीं की जाएगी। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब है या फीस देने में सक्षम नहीं है उनके आवेदनों पर प्रशासन व शिक्षा विभाग सहानुभूति से विचार करेगा। उपमुख्यमंत्री ने महाविद्यालयों की परीक्षा अवधि डेढ़ घंटे से अधिक नहीं रखने, लड़कियों के लिए स्वकेंद्र, परीक्षा केंद्रों पर एंबुलेंस तैनात, सीसीटीवी कैमरों की जांच व सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों के बचाव के लिए स्वास्थ्य केंद्रों और एसएन अस्पताल में पीकू वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। गांव-गांव मेडिकल किट वितरित कराई जा रही हैं।

बता दें कि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांटों को जल्द क्रियाशील करने व बरसात के दृष्टिगत नालों की साफ-सफाई पर विशेष जोर देने को कहा है। साथ ही आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश पुलिस व प्रशासन को दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने फतेहाबाद स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर टीकाकरण प्रगति, आयुष्मान कार्ड एवं मेडिकल वितरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रसूलपुर, बिचौला, पालिया कृपाल, गढ़ी उदयराज में शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रधान, निगरानी समितियों को सम्मानित किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र दिए। उन्होंने सभी लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की।
इसी बीच उन्होंने कहा, जुलाई में राज्य में 10 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य है व प्रदेश में 51 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो गए। प्रदेश में 225 माध्यमिक विद्यालय बनवाए जा रहे हैं व 70 नए महाविद्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। प्रदेश में 10 नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। 119 गन्ना मिलों को बंद नहीं होने दिया है। 97 हजार राजस्व गांव में टीकाकरण हो रहा है।

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