लखनऊ,नवसत्ता : यूपी विधानसभा चुनावों से पहले नाराजगी दूर करने के लिए योगी सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया है।
यूपी में सपा और बसपा शासन के दौरान कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे जिन्हें अब वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पार्टी में राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन के खाली पदों को भरने के बाद अब योगी सरकार ने फैसला लिया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी फर्जी आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में हाल ही में हुई पार्टी कोर कमेटी की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाईं गई है। फैसले के तुरंत बाद ही इस फैसले पर अमल भी शुरू हो गया है।
बता दें कि योगी सरकार बनने के बाद से ही अब तक लगभग पांच हजार से से ज्यादा मुकदमे वापस लिए गए हैं जिनमे सीएम डिप्टी सीएम और मंत्रियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी शामिल है और अब जुलाई तक बाकी बचे मुकदमो को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बीजेपी बूथ मैनेजमेंट पर खासा जोर देती रही है और अगर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता निराश रहेगा तो चुनाव में मनमाफिक सफलता हासिल कर पाना मुश्किल होगा। पंचायत चुनाव में कई जिलों में खराब प्रदर्शन में इसके संकेत भी पार्टी को मिल गए है। इसलिए आलाकमान को लगता है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना बहुत जरूरी है।
हाल ही में हुई सांगठनिक बैठकों में पार्टी में असन्तोष थामने नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने पर चर्चा हुई है। जिसके चलते बीजेपी संगठन में खाली पड़े पदों को भरने की कवायद शुरू हुई। आयोग बोर्ड और निगमो में खाली पदों पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
पार्टी का मानना है कि मायावती और अखिलेश सरकार के दौरान धरना प्रदर्शन और आंदोलनो में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक और फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अब इन्हें वापस लेने का वक्त आ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो जाएगी।
