नई दिल्ली,नवसत्ता: जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के रिश्वत की पेशकश वाले आरोपों की अब सीबीआई जांच होगी. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खुद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की सिफारिश की है. सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, तो उनके सामने दो फाइलों पर दस्तखत करने के एवज में रिश्वत देने की पेशकश की गई थी.
आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक के राज्यपाल रहते ही जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा हटाने के लिए अनुच्छेद-370 को संसद से निरस्त कर दो केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया था. सत्यपाल मलिक का कहना था कि फाइल करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपये ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्होंने यह डील ही निरस्त कर दी थी. हालांकि इस दौरान मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा था कि उस वक्त पीएम ने उनसे कहा था कि वह भ्रष्टाचार से कोई समझौता ना करें.
राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में मलिक ने ये दावे किए थे. उन्होंने कहा था कि जब वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल बने, तब उनके पास दो फाइलें आई थीं. एक फाइल में अंबानी शामिल थे, जबकि दूसरी फाइल में आरएसएस के एक बड़े अफसर और महबूबा सरकार में मंत्री से जुड़ी थी. ये नेता खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बताते थे.
राज्यपाल ने कहा था कि जिन विभागों की ये फाइलें थीं, उनके सचिवों ने उन्हें बताया था कि इन फाइलों में घपला है और सचिवों ने उन्हें यह भी बताया कि इन दोनों फाइलों में उन्हें 150-150 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों फाइलों से जुड़ी डील को रद्द कर दिया था.
