राहुल बोले- विकास के लिए इस एक्स-रे की जरूरत,केन्द्र पर भी डालेंगे दबाव
संवाददाता
नई दिल्ली,नवसत्ता। बिहार के बाद अब कांग्रेस शासित राज्यों में भी जातीय जनगणना होगी। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विकास के लिए इस एक्स रे की जरूरत है। मोटे तौर पर इंडिया गठबंधन भी इस मुद्दे पर सहमत है। हम केन्द्र सरकार पर भी जातीय जनगणना के लिए दबाव बनाएंगे।
लोकसभा व पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पूर्व जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। राज्यों के चुनाव की घोषणा के साथ ही आज कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराये जाने के एलान ने इस मुद्दे को और हवा दी है। पार्टी कार्यसमिति की बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कार्यसमिति में चार घंटे तक जातीय जनगणना पर चर्चा हुई। हमने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला किया है। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने जातीय जनगणना को सपोर्ट किया। हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी फैसला किया है कि वो भी जातीय जनगणना को आगे बढ़ाएंगे।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस ने तय किया है कि जातीय गणना का न सिर्फ समर्थन करेंगे बल्कि बीजेपी पर इसे करवाने का दबाव भी डालेंगे, अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्हें परे हो जाना चाहिए क्योंकि देश जातीय जनगणना चाहता है। इंडिया गठबंधन में ज्यादातर सियासी दल इस बात के पक्ष में हैं कि जातीय जनगणना करवाई जाए।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अडाणी वाला और दूसरा सबका। जातिगत जनगणना साफ दिखाएगी कि हिंदुस्तान में कितने और कौन लोग हैं, हमें यह पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं और धन किसके हाथ में हैं। शायद इसमें हमारी भी ग़लती है जो कि हमने पहले नहीं की लेकिन हम उसे पूरा करके दिखाएंगे।
उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। इसके बाद विकास के नए पैमाने खुलेंगे। हमने फैसला ले लिया है कि हम ये काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़गी। हम जब वादा करते हैं तो उसे तोड़ते नहीं हैं। ये जाति और धर्म की बात नहीं है बल्कि गरीबी की बात है।
उन्होंने कहा कि हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं, उनमें से तीन ओबीसी वर्ग के हैं। भाजपा के 10 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें से एक ही ओबीसी है। वह ओबीसी सीएम भी कुछ दिन बाद नहीं रह जाएंगे । मैंने संसद में उदाहरण दिया कि देश के 90 सचिवों में से तीन ही ओबीसी वर्ग
के हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। इससे साफ था कि वे इस बात पर सहमत हैं कि देश में जिनकी आबादी 50 फीसदी के करीब है, उनकी सत्ता में भागीदारी न के बराबर हो। उनका काम यह रहा है कि ओबीसी समुदाय का ध्यान भटकाया जाए।
राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में जातीय जनगणना कराएंगे। इसके अलावा जिन राज्यों में हमारी सरकार आएगी, उनमें भी ऐसा फैसला लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से हिंदू समाज को बांटने के आरोप पर
राहुल गांधी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि समाज का एक्सरे होना चाहिए। यदि किसी को चोट लगती है तो उसकी पूरी जानकारी के लिए हम एक्सर करातेहैं।
उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर हैरान हूं कि प्रधानमंत्री एक्सरे से क्यों डर रहे हैं। वह इससे लोगों का ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम देश के बहुसंख्यक लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। हम गरीबों को उनकी हिस्सेदारी दिलाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय सर्वे के बाद हम आर्थिक सर्वे भी कराएंगे ।
