रायपुर,नवसत्ता: राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है. बुधवार को बजट के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने इसका ऐलान किया. छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू होने से एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा.
प्रदेश सरकार पर नहीं पड़ेगा वित्तीय भार
आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से आने वाले एक दशक तक सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आने पड़ेगा. उल्टे 1680 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी. यह वह रकम है, जिसे राज्य शासन अंशदायी पेंशन यानी नई पेंशन स्कीम में अपने पास से देती है. नई पेंशन स्कीम 2004 से लागू हुई है. उसके बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की संख्या तीन लाख से ऊपर बताई जा रही है. ये कर्मचारी 2030-32 के बाद ही रिटायर होंगे. तब सरकार पर उनके देयकों का बोझ पड़ेगा. छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन जोर-शोर से पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं.
बीजेपी शासित राज्यों पर बढ़ रहा दबाव
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान निश्चित तौर पर वोटरों को लुभाने के लिए किया हैं. हालांकि, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के ऐलान के बाद अब भाजपा शासित प्रदेश भी दबाव में आ गए हैं. दरअसल, इन राज्यों में भी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग करने लगे हैं.
