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MNS पर हिंसा भड़काने का आरोप, राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज

महाराष्ट्र, नवसत्ता : महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक (DGP) रश्मि शुक्ला को भेजी गई है, जिन्होंने इस पर संज्ञान भी ले लिया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 5 जुलाई को मुंबई के एनएससीआई डोम में एक सार्वजनिक सभा के दौरान राज ठाकरे ने परप्रांतीयों के खिलाफ भड़काऊ और हिंसक बयान दिया। उन्होंने कहा था, “अगर आप लोग परप्रांतीयों को पीटते हैं तो पीटिए, लेकिन इसका वीडियो मत बनाइए।” शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यह बयान न केवल हिंसा को उकसाता है बल्कि सबूतों को मिटाने की नीयत को भी दर्शाता है, जो कानून के मुताबिक गंभीर अपराध है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा गैर-मराठी भाषी नागरिकों पर हमले, मारपीट और सार्वजनिक अपमान की घटनाएं बढ़ी हैं। ये घटनाएं राज्य की सामाजिक एकता और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनी हुई हैं।

विरार में रिक्शा चालक से मारपीट, 11 पर FIR

मुंबई से सटे विरार इलाके में भी एक मामला सामने आया है, जहां मराठी बोलने से इनकार करने पर एक रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई। इस मामले में MNS और उद्धव ठाकरे गुट (UBT) के 11 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दो दिन की जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

त्रिभाषा फॉर्मूला पर भी साधा निशाना

उसी सभा में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू त्रिभाषा फॉर्मूला को मुंबई को राज्य से अलग करने की “साजिश” करार दिया। इस दौरान उनके चचेरे भाई और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मंच पर मौजूद थे। दोनों ठाकरे लगभग दो दशक बाद किसी राजनीतिक मंच पर एक साथ नजर आए।

यह सभा ‘आवाज मराठीचा’ नामक कार्यक्रम के तहत हुई थी, जहां राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने के आदेश को रद्द करने का जश्न मनाया गया।

इगतपुरी में शुरू होगा चिंतन शिविर

राज ठाकरे सोमवार से इगतपुरी में पार्टी का तीन दिवसीय चिंतन शिविर शुरू कर रहे हैं। इसमें MNS के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। शिविर में आगामी नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए रणनीति तय की जाएगी।

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