नई दिल्ली,नवसत्ता: ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा पर गठित संसदीय समिति के समक्ष शुक्रवार को भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) जे.एस. खेहर और डी.वाई. चंद्रचूड़ पेश हुए। सूत्रों के अनुसार, दोनों न्यायविदों ने यह स्पष्ट किया कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है। हालांकि, उन्होंने प्रस्तावित कानून में चुनाव आयोग को दी गई शक्ति की सीमा पर सवाल उठाए हैं।
न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति ‘एक साथ चुनाव’ विधेयक पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए विभिन्न न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर रही है। इस प्रक्रिया के तहत, पूर्व CJI खेहर और चंद्रचूड़ ने देश में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं।
अन्य पूर्व CJI भी कर चुके हैं उपस्थिति
यह पहली बार नहीं है जब किसी पूर्व CJI ने इस समिति के समक्ष अपनी राय रखी हो। इससे पहले, भारत के दो अन्य पूर्व प्रधान न्यायाधीश, यू.यू. ललित और रंजन गोगोई भी समिति के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। हालांकि उन दोनों ने एक साथ चुनावों की संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन उन्होंने विधेयक के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए थे और अपने सुझाव दिए थे।
यह देखना दिलचस्प होगा कि इन न्यायविदों द्वारा उठाए गए सवालों और दिए गए सुझावों का समिति की अंतिम सिफारिशों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
