नई दिल्ली,नवसत्ता: केंद्र की मोदी सरकार ने आज (1 जुलाई, 2025) हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, नई खेलो इंडिया नीति, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) पहल और तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी है।
रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा: 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियों का प्लान
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है, जिसके लिए ₹99,446 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
ELI योजना के तहत:
- भाग A: पहली बार नौकरी पाने वालों को दो किस्तों में ₹15,000 (एक महीने के वेतन के बराबर) तक मिलेंगे।
- भाग B: सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक (विनिर्माण क्षेत्र के लिए तीसरे और चौथे साल तक) प्रति माह ₹3,000 तक का प्रोत्साहन देगी।
खेलो इंडिया नीति से बदलेगा भारतीय खेल परिदृश्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक पहल देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। यह नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेगी और भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार बनाने का दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत करती है।
R&D के लिए ₹1 लाख करोड़ का बड़ा फंड
भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) योजना को ₹1 लाख करोड़ के बड़े फंड के साथ मंजूरी दी है।
क्या है RDI योजना?
RDI योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त प्रदान करना है। इस योजना को निजी क्षेत्र के वित्तपोषण में मौजूदा बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे नवाचार को सुविधाजनक बनाया जा सके और नई तकनीकों को अपनाने में मदद मिल सके।
तमिलनाडु को मिला बड़ा तोहफा: 4-लेन राजमार्ग परियोजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम खंड को 4-लेन बनाने की भी मंजूरी दी है। यह महत्वपूर्ण परियोजना 46.7 किमी लंबी है और इसकी अनुमानित लागत ₹1,853 करोड़ है। यह दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वर्तमान में, मदुरै, परमकुडी, रामनाथपुरम, मंडपम, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच कनेक्टिविटी मौजूदा 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 87 (NH-87) और संबंधित राज्य राजमार्गों पर निर्भर है।
