नई दिल्ली,नवसत्ताः 1 मई 2025 से देश में हाईवे पर सफर करने का अनुभव और भी आसान होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अब मौजूदा FASTag प्रणाली की जगह GNSS (Global Navigation Satellite System) आधारित उन्नत टोल वसूली प्रणाली लागू करने जा रहा है। इस नए सिस्टम से यात्रियों को टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी और टोल शुल्क यात्रा की गई दूरी के आधार पर सीधे काट लिया जाएगा।
क्या है GNSS आधारित टोल सिस्टम?
GNSS एक सैटेलाइट आधारित तकनीक है जो वाहन की वास्तविक समय में निगरानी करती है। इसके लिए वाहनों में On-Board Unit (OBU) या GPS ट्रैकर लगाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि वाहन ने कितनी दूरी तक टोल सड़क का उपयोग किया।
इस आधार पर टोल शुल्क स्वतः ही यात्री के लिंक किए गए बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट से काट लिया जाएगा। यह प्रणाली प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्पों का समर्थन करेगी।
FASTag की जगह क्यों ला रहे हैं नया सिस्टम?
हालांकि FASTag ने टोल लेनदेन को सरल बनाया, लेकिन इसके बावजूद टेक्निकल खराबियाँ, लंबी कतारें, और टैग के दुरुपयोग जैसे कई मुद्दे सामने आए। इन्हीं समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार अब इस तकनीकी रूप से उन्नत, बूथ-रहित और संपर्क रहित टोल प्रणाली को शुरू कर रही है।
GNSS टोल सिस्टम यात्रियों को कैसे करेगा लाभान्वित?
-
टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी
-
मानव त्रुटियों और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी
-
एक स्मार्ट, तेज़ और संपर्क रहित अनुभव मिलेगा
-
सटीक दूरी आधारित शुल्क की व्यवस्था लागू होगी
FASTag उपयोगकर्ताओं को क्या करना होगा?
-
30 अप्रैल 2025 तक मौजूदा FASTag का उपयोग जारी रखें
-
1 मई 2025 से अपने वाहन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त GPS डिवाइस लगवाएँ
-
अपने बैंक खाते या वॉलेट को नए सिस्टम से लिंक करें
-
नए सिस्टम पर पूरी तरह अपडेट होने के बाद अपना FASTag स्टिकर हटा दें
कहां से शुरू हो रही है योजना?
सरकार की योजना इसे साउथ और वेस्ट जोन में पहले चरण के तहत लागू करने की है, उसके बाद धीरे-धीरे पूरे देश में GNSS आधारित टोल प्रणाली को फैलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में नागपुर में इसकी पुष्टि की थी।
