संवाददाता
नई दिल्ली,नवसत्ताः केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों को वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वहीं, दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है।
पूर्व सांसदों की पेंशन भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। साथ ही, पांच साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। यह संशोधन संसद के बजट सत्र के दौरान किया गया है। इससे पहले, अप्रैल 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया गया था।
2018 के संशोधन के तहत, सांसदों का मूल वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये, कार्यालय भत्ते के रूप में 60,000 रुपये और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये प्रतिदिन का भत्ता मिलता था, जिसे अब बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा, सांसदों को टेलीफोन और इंटरनेट उपयोग के लिए सालाना भत्ता मिलता है। उन्हें प्रति वर्ष 34 मुफ्त घरेलू उड़ानों की सुविधा प्राप्त होती है, साथ ही प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा की सुविधा भी दी जाती है। सड़क यात्रा पर उन्हें माइलेज भत्ता भी मिलता है। सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी मुफ्त दिया जाता है।
सरकार उनके आवास की भी व्यवस्था करती है। नई दिल्ली में उन्हें किराया-मुक्त आवास मिलता है, जिसमें छात्रावास के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले शामिल होते हैं। जो सांसद आधिकारिक आवास नहीं लेते, वे मासिक आवास भत्ता प्राप्त करने के पात्र होते हैं।
