संवाददाता
मुंबई, नवसत्ता : रिलायंस समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित तौर पर उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। इसके अलावा, ED ने उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। यह मामला 17,000 करोड़ रुपये के कथित लोन घोटाले से जुड़ा हुआ है।
ED की ताबड़तोड़ छापेमारी
ED ने अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। 31 जुलाई की शाम को, ED ने उनकी कंपनियों से जुड़े ओडिशा के भुवनेश्वर में तीन और कोलकाता में एक ठिकाने पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी करोड़ों रुपये की फर्जी बैंक गारंटी के मामले से जुड़ी थी।
इससे पहले, 24 जुलाई को भी ED ने मुंबई और दिल्ली में अनिल अंबानी से जुड़ी 50 से अधिक कंपनियों और ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई 3,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले की जांच का हिस्सा थी। इस दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई थी।
क्या है 3,000 करोड़ रुपये का बैंक घोटाला?
ED की शुरुआती जांच के अनुसार, यह घोटाला यस बैंक से जुड़ा है। साल 2017 से 2019 के बीच रिलायंस समूह की कंपनियों को यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये का लोन मिला था।
जांच में सामने आया है कि इन लोन को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और समूह की अन्य इकाइयों में ट्रांसफर किया गया। अधिकारियों का मानना है कि लोन जारी करने से पहले यस बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी संस्थाओं को कुछ राशि दी गई थी। ED को संदेह है कि यह राशि बैंक अधिकारियों को दी गई रिश्वत थी। इस पूरे मामले में अनिल अंबानी से गहन पूछताछ की उम्मीद है।
लुकआउट सर्कुलर क्यों?
लुकआउट सर्कुलर ऐसे मामलों में जारी किया जाता है, जहाँ किसी आरोपी के देश छोड़कर भागने की आशंका होती है। इसके जारी होने के बाद किसी भी हवाई अड्डे, बंदरगाह या सीमा चौकी पर व्यक्ति को रोका जा सकता है।
हालांकि, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन छापों का उनके व्यवसाय, वित्तीय प्रदर्शन या शेयरधारकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। कंपनियों ने यह भी कहा कि मीडिया में जिन आरोपों का जिक्र है, वे दस साल से ज्यादा पुराने लेन-देन से जुड़े हैं।
