नई दिल्ली,नवसत्ता: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े फैसले लिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए “बिहार युवा आयोग” के गठन को भी मंजूरी दी गई।
महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण
राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी स्तर या विभाग की हो।
सरकार की ओर से बताया गया है कि इस आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं महिला उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार की मूल निवासी होने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगी। यह निर्णय लंबे समय से उठ रही उस मांग के मद्देनजर लिया गया है जिसमें अन्य राज्यों की महिलाओं को बिहार की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ न देने की बात कही गई थी। उम्मीद है कि यह कदम राज्य की महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाएगा।
बिहार युवा आयोग का गठन
महिलाओं के साथ-साथ, राज्य सरकार ने युवाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें प्रशिक्षित करने और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए “बिहार युवा आयोग” के गठन को मंजूरी दे दी गई है।
यह आयोग राज्य सरकार को युवाओं की शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर सुझाव देगा और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय भी करेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि यह आयोग युवाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
