ननई दिल्ली,नवसत्ता,13 मई 2025। 30 मिनट पहले
भारत ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है, जिस पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या दखल को मंजूर नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मसले का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी बातचीत से ही निकलेगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) खाली करना होगा, क्योंकि यही एकमात्र लंबित मुद्दा है।
यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की और दावा किया कि भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया सीजफायर में अमेरिका की भूमिका रही है।
विदेश मंत्रालय ने ट्रम्प के दो दावों को खारिज किया:
1. कश्मीर पर मध्यस्थता का दावा
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विदेश मंत्रालय: जम्मू-कश्मीर पर तीसरे पक्ष की कोई भूमिका स्वीकार्य नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। असल मुद्दा केवल PoK पर कब्जे का है।
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ट्रम्प का दावा: उन्होंने 11 मई को कहा था, “मैं दोनों देशों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या ‘हजार सालों’ से लंबित कश्मीर मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है।”
2. सीजफायर में अमेरिका की भूमिका और व्यापार संबंधी धमकी
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विदेश मंत्रालय: 7 से 10 मई के बीच भारत और अमेरिका के बीच सैन्य हालात पर चर्चा हुई थी, लेकिन उसमें व्यापार से संबंधित कोई बात नहीं हुई। यह दावा पूरी तरह गलत है।
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ट्रम्प का दावा: 12 मई को उन्होंने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान युद्धविराम पर सहमत नहीं होते, तो अमेरिका उनके साथ व्यापार बंद कर देता।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बड़ी बातें
1. TRF को आतंकी संगठन घोषित कराने की प्रक्रिया शुरू
रणधीर जायसवाल ने कहा कि The Resistance Front (TRF) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में आतंकी संगठन के रूप में लिस्टेड कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। TRF, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन है और कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जरूरी सबूत दिए जा चुके हैं और UNSC की मॉनिटरिंग कमेटी से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है।
2. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान
प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों और आतंकी इन्फ्रास्ट्रक्चर को गंभीर क्षति पहुंचाई गई। पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला नाकाम किया गया और जवाबी कार्रवाई में उनके एयरबेस तक ध्वस्त हुए। इसके बाद पाकिस्तान ने DGMO स्तर पर बातचीत की पेशकश की। सरकार के पास इस कार्रवाई की सैटेलाइट इमेज भी मौजूद हैं।
3. बीएसएफ जवान की रिहाई के प्रयास जारी
20 दिन से पाकिस्तानी कब्जे में मौजूद BSF कॉन्स्टेबल बीके साहू के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला रक्षा मंत्रालय देख रहा है। इस संबंध में सेना आवश्यक कदम उठा रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से बातचीत की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती।
4. बांग्लादेश में लोकतंत्र को लेकर भारत की चिंता
बांग्लादेश में अवामी लीग पर संभावित प्रतिबंध को लेकर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, किसी भी लोकतंत्र की मूलभूत शर्तें हैं। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बिना किसी हस्तक्षेप के संचालित हों।
निष्कर्ष
भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर उसके आंतरिक मामलों का हिस्सा है और इस पर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता या बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने अपनी कूटनीतिक स्थिति को मज़बूती से रखा है, वहीं पाकिस्तान और कुछ अंतरराष्ट्रीय नेताओं के दावों को तथ्यों के साथ खारिज किया है।