लखनऊ, नवसत्ताः यूपी में प्रदेश की योगी सरकार ने आज बिजली विभाग के 7572 कर्मचारियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। ये कर्मचारी अपनी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दे पाए। योगी सरकार के इस फैसले ने विभाग में हलचल मचा दी है। साथ ही निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्तियों का विवरण नहीं देंगे, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों से उनके संपत्ति का विवरण मांग था। यह कार्रवाई पहले से निर्धारित समयसीमा के उल्लंघन के बाद की गई है। पावर कार्पोरेशन और विद्युत वितरण निगमों के कर्मचारियों को पहले ही 19 जनवरी को निर्देश दिया गया था कि वे 15 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा निगम के ईआरपी पोर्टल पर अपलोड करें।
कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि उन्होंने सही जानकारी दी तो उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हो सकती है। अगर बिजली विभाग के ये कर्मचारी अपने संपत्ति के ब्यौरे को समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें न केवल अपने वेतन से वंचित रहना पड़ेगा, बल्कि इससे आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। प्रबंधन का यह फैसला अन्य कर्मियों के लिए एक चेतावनी है कि समय पर अनुपालन करना कितना आवश्यक है। यूपी में बिजली विभाग के इस कदम ने न केवल कर्मचारियों के बीच चिंता का माहौल पैदा किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रबंधन अपने निर्देशों को गंभीरता से ले रहा है।
