रमाकांत बरनवाल
सुल्तानपुर, नवसत्ता:- उद्योग स्थापना में तहसील प्रशासन व राजस्व विभाग द्वारा सहयोग न किए जाने पर लघु उद्योग भारती संयोजक व भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी ने मुख्य राजस्व अधिकारी को मांग पत्र सौप समस्याओं के निराकरण की मांग किया। मांग पत्र में कहा गया कि उद्योग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रकार की छूट दिया है लेकिन तहसीलों में तथा अन्य जिम्मेदारों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है जबकि शासनादेश संख्या 2733160/2024/8 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो व्यक्ति उद्योग लगा रहा है यदि वह भू उपयोग परिवर्तन संबंधी प्रार्थना पत्र तहसील में दिया है तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा फिर भी तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने शासनादेश का हवाला देते हुए जिले के अधिकारियों की तरफ से निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी करने की मांग किया।
मांग पत्र में बताया गया कि मैरिज लान,होटल अन्य प्रकार की औद्योगिक स्थापना पर विनिमित क्षेत्र से या नगर पालिका ,नगर पंचायत से नक्शा पास करने पर भी सरकार द्वारा शुल्क न लेने का आदेश जारी किया है जिसका भी पालन नगर पंचायत नगर पालिका परिषद विनिमय क्षेत्र द्वारा नहीं किया जा रहा है कई उद्यमियों से शासनादेश जारी होने के उपरांत भी विनियमित क्षेत्र व नगर पंचायत द्वारा नक्शा पास करने का शुल्क जमा कर लिया गया है इस शासनादेश का भी कड़ाई से पालन करवाने की मांग के साथ
बताया गया कि शासनादेश है कि जो व्यक्ति उद्योग लगाना चाह रहे हैं यदि वे उद्योग लगाने हेतु जमीन क्रय कर रहे हैं तो उनसे स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन इसका भी अनुपालन रजिस्ट्री विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है।
प्रदेश महामंत्री रवींद्र त्रिपाठी ने कहा कि उपर्युक्त मांग पत्र के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी करने के उपरांत छाया प्रति उन्हें उपलब्ध कराने पर बल दिया जिससे निर्देश की छाया प्रति उद्यमियों को भी उपलब्ध कराया जा सके।प्रदेश संगठन मंत्री अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार उद्यमियों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं लेकिन इसका जमीन पर पालन नहीं हो रहा है। मांग पत्र देने वालों में जिला उपाध्यक्ष हरिकेश पांडे, पवन गुप्ता, पदुमनाथ तिवारी, तहसील अध्यक्ष राजेंद्र कसौधन सहित अन्य पदाधिकरी मौजूद रहे।
