नई दिल्ली, नवसत्ताः सोमवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुए हत्या के मामले पर दिल्ली सरकार और प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी तिहाड़ जेल के कैदियों पर कैसे हमला हुआ क्या इनकी सुरक्षा में प्रशासन किसी प्रकार की लापरवाही या ढ़ील दे रही हैं।
जिसकी जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तिहाड़ जेल में एक विचाराधीन कैदी की अन्य कैदियों द्वारा कथित तौर पर हत्या किये जाने पर दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया।
तिहाड़ जेल में अन्य कैदियों के कथित हमले में एक विचाराधीन कैदी के मारे जाने और एक अन्य के घायल होने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर मांग की है कि 4 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट दें।
आयोग ने कहा कि रिपोर्ट में तिहाड़ जेल के अंदर कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम/प्रस्तावित कदम शामिल होने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की हिंसक और घातक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, अगर सच है, तो जेल प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही के परिणामस्वरूप जेल के कैदियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जो जेल के द्वार पर नहीं रुकते हैं।
कथित तौर पर, हमलावरों ने वार्ड की पहली मंजिल की ग्रिल को काट दिया और विचाराधीन कैदी पर हमला करने के लिए बेडशीट का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर कूद गए।
