वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश: नियुक्तियों पर रोक, केंद्र से 7 दिन में जवाब तलब

नई दिल्ली,नवसत्ताः वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक घंटे की अहम सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक मामला विचाराधीन है, तब तक वक्फ बोर्ड और परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

मुख्य निर्देश और आदेश:

• नियुक्तियों पर रोक: सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई तक अधिनियम के तहत कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

• वक्फ की स्थिति में बदलाव नहीं: पहले से अधिसूचित वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वे ‘वक्फ बाय यूजर’ हों या ‘वक्फ बाय डीड’।

• सीमित याचिकाओं पर सुनवाई: 100 से अधिक याचिकाओं में से केवल 5 प्रमुख याचिकाओं पर सुनवाई होगी। अन्य याचिकाएं संबंधित याचिकाओं में शामिल या आवेदन के रूप में मानी जाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी:

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट सैकड़ों फाइलें नहीं पढ़ सकती। अतः सभी याचिकाकर्ता आपसी सहमति से 5 मुख्य आपत्तियों की सूची बनाएं और एक नोडल अधिवक्ता नियुक्त करें जो उन्हें प्रस्तुत करे।

याचिकाओं में मुख्य आपत्तियाँ:

1. संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन: याचिकाओं का कहना है कि नया कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 29 और 300A का उल्लंघन करता है।

2. गैर-मुस्लिमों की भागीदारी पर आपत्ति: वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलमानों को शामिल करना और कलेक्टर को संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति देना धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप माना गया है।

3. भेदभाव के आरोप: याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के ट्रस्टों पर तो कठोर नियंत्रण करता है, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर ऐसा नहीं है।

अदालत की अन्य टिप्पणियाँ और केंद्र की दलीलें:

• SG तुषार मेहता ने कोर्ट से एक सप्ताह का समय माँगा और कहा कि इतने कम समय में सभी तथ्यों को स्पष्ट करना संभव नहीं है।

• CJI ने कहा कि अदालत कोई अंतिम निर्णय नहीं ले रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।

• कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी राज्य में इस बीच नियुक्ति की जाती है, तो उसे अमान्य माना जाएगा।

5 मई को अगली सुनवाई:

अदालत ने स्पष्ट किया है कि 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई में केवल अंतरिम निर्देशों और आदेशों पर चर्चा होगी। तब तक, केंद्र और सभी संबंधित पक्षों को अपने जवाब दाखिल करने होंगे।

वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में गंभीर कानूनी और संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी अंतरिम आदेश मौजूदा विवाद को संतुलित दृष्टिकोण से देखते हुए दिया गया है, जिससे सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिले। अब अगली सुनवाई पर देशभर की नजरें टिकी रहेंगी।