पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट डाले गए
नई दिल्ली,नवसत्ता । वन नेशन वन इलेक्शन (ONOE) बिल को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट डाले गए। बिल के पास होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को लोकसभा में पेश किया। मेघवाल ने इसके बाद अनुरोध किया कि बिल को विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजा जाए।
विपक्ष का विरोध
बिल के खिलाफ कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव गुट) समेत कई विपक्षी दलों ने मोर्चा खोला।
- सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, “जो सरकार 8 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पाई, वह पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करती है।”
- टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया।
- कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, “यह बिल राष्ट्रपति को अतिरिक्त शक्ति देता है कि वह 82 ए के तहत विधानसभा को भंग कर सकें। यह संविधान के तहत पांच साल के कार्यकाल के सिद्धांत के खिलाफ है। 2014 के चुनाव में 3700 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अब सरकार इसी तर्क पर असंवैधानिक कानून लेकर आई है। हम इसे जेपीसी में भेजने की मांग करते हैं।”
- डीएमके सांसद टीआर बालू ने इसे संविधान विरोधी बताते हुए कहा, “सरकार के पास दो तिहाई बहुमत नहीं है, फिर भी यह बिल क्यों लाया गया?”
समर्थन करने वाले दल
तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने बिल का समर्थन किया। टीडीपी सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से 40 प्रतिशत खर्च बचेगा और देश के संसाधनों की भी बचत होगी।
स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सवालों पर स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल बिल पेश करने की अनुमति दी है, मंजूरी की प्रक्रिया अभी बाकी है।
मुख्य मुद्दे
वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पर संसद में विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष के बीच गहमागहमी रही। जहां एक ओर विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, वहीं समर्थकों ने इसे खर्च और संसाधनों की बचत के लिए जरूरी बताया।
