लखनऊ, नवसत्ताः सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में 22 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा नीति पास की गई। अब बेसिक और माध्यमिक, दोनों शिक्षा विभागों का एक ही महानिदेशक होगा। कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि पहले सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक जिम्मेदारी संभालते थे। अब डीजी स्कूल शिक्षा, बेसिक और माध्यमिक दोनों का काम देखेंगे। डीजी स्कूल के नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय होंगे। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है।
गाजियाबाद, नोएडा और फर्रुखाबाद में खुलेंगी निजी यूनिवर्सिटी
योगी कैबिनेट ने हायर एजुकेशन के लिए भी फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत गाजियाबाद में एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। नोएडा में भी जेएसएस यूनिवर्सिटी खोलने के लिए सहमति बन गई है।
वाराणसी, लखनऊ, कानपुर कमिश्नरेट सिस्टम का दायरा बढ़ा
पुलिस कमिश्नर प्रणाली का पुनर्गठन भी किया गया है। साथ ही, गृह विभाग से जुड़ा भी 1 प्रस्ताव पास हुआ है। इसके तहत वाराणसी में 12 थाने कमिश्नरेट से जुड़े हैं। लखनऊ के 6 देहात क्षेत्र के थाने भी कमिश्नरेट सिस्टम से जुड़ गए हैं। साथ ही, वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय भी बनाने पर सहमति बनी है। इसके लिए मंडलायुक्त कार्यालय की जमीन को आवास एवं शहर नियोजन विभाग को फ्री दी जाएगी। ताकि एकीकृत कार्यालय जल्द तैयार किया जा सके।
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई है। लखनऊ में साल 2023 में दस से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के लिए इस नीति को तैयार किया गया है।
डाटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन हुआ
कैबिनेट में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 में संशोधन किया गया। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के तहत वाणिज्यिक परिचालन शुरू करते के लिए अवधि निर्धारण को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश शीरा नीति को लागू किया गया।
नहरों के लिए जमीन दिए जाने पर भी सहमति
सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत नहर बनाने के लिए सिंचाई विभाग की जमीन दी जाएगी। कनहर सिंचाई परियोजना के तहत नहर प्रणालियों के लिए 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के दिए जाने पर भी सहमति बन गई है।
