नई दिल्ली,नवसत्ता: वैसे तो हर महीने की पहली तारीख से कई बदलाव होते हैं, लेकिन इन बदलावों की वजह से आप पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है. इस महीने की पहली तारीख से आपके जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है.
आधार-पैन कार्ड को कर लें लिंक
अगर आपने अभी तक अपना आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो अब आपके पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं. आधार पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. यदि आप 30 जून को या इससे पहले अपने पैन को अपने आधार से लिंक करते हैं, तो उनसे 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. 1 जुलाई को या उसके बाद पैन-आधार लिंक कराने पर 1,000 रुपये का शुल्क लगेगा.
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव
गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को संशोधित की जाती है. सिलेंडर के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है.
क्रिप्टोकरेंसी पर टीडीएस
क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों को 1 जुलाई से नुकसान होने वाला है. दरअसल 1 जुलाई से सभी क्रिप्टो लेन-देन पर 1 फीसदी टीडीएस देना होगा. फिर चाहे आप क्रिप्टो को मुनाफे में बेचें या नुकसान में. क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर भी 30 फीसदी टैक्स लगना शुरू हो गया है. 1 जुलाई से क्रिप्टो लेन-देन पर 1 फीसदी टीडीएस का भी भुगतान करना होगा.
महंगे हो जाएंगे एयर कंडीशनर्स
अगले महीने से आपको एयर कंडीशनर खरीदना महंगा पड़ेगा. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियमों के लागू होने के बाद यानी एक जुलाई से 5-स्टार एसी की रेटिंग घटकर सीधे 4-स्टार हो जाएगी. नई एनर्जी एफिशिएंसी दिशा निर्देशों के अमल में आने के बाद देश में एसी की कीमतों में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
लेबर कोड के नए नियम लागू होंगे
देश में 4 लेबर कोड (श्रम संहिता) के लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो 1 जुलाई से लेबर कोड के नए नियम लागू हो जाएंगे. नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कंपिनयों को अपने कर्मियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर कम से कम ग्रॉस सैलरी का 50 प्रतिशत करना पड़ेगा. ऐसा करने से पीएफ और ग्रेच्युटी में कर्मी का योगदान बढ़ जाएगा. ऐसा करना कर्मचारियों के भविष्य के लिए तो ठीक है पर इससे वर्तमान में उनके खाते में क्रेडिट होने वाली सैलरी की राशि 7 से 10 फीसदी तक घट सकती है.
