नई दिल्ली, नवसत्ता: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया. इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया गया. दिल्ली के वित्त मंत्री सिसोदिया ने कहा कि इस बजट का मकसद आर्थिक कल्याण लाना है. हमने अगले पांच सालों में 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. इस बजट की मदद से उसकी रूपरेखा तय की गई है. उन्होंने कहा कि पिछले सात साल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1.78 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है. साल 2013 में हम सत्ता में आए थे. उससे पहले 9 सालों तक एक भी रोजगार नहीं दिया गया था.
1.78 लाख सरकारी रोजगार में 51307 पक्की सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी में 2500 रोजगार, हॉस्पिटल में 3000 रोजगार, गेस्ट टीचर के रूप में 25 हजार रोजगार, सैनिटेशन एंट सिक्यॉरिटी में 50 हजार रोजगार दिए गए हैं. अब दिल्ली में लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटते, सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी आम लोगों के घरों के चक्कर काटते हैं. पिछले सात सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1.78 लाख सरकारी नौकरी दी है. उससे पहले 9 सालों तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई. 1.78 लाख सरकारी रोजगार में 51307 पक्की सरकारी नौकरी, यूनिवर्सिटी में 2500 रोजगार, हॉस्पिटल में 3000 रोजगार, गेस्ट टीचर के रूप में 25 हजार रोजगार, सैनिटेशन एंट सिक्यॉरिटी में 50 हजार रोजगार दिए गए हैं. 1.78 लाख सरकारी रोजगार के अलावा दिल्ली रोजगार पोर्टल की मदद से 10 लाख प्राइवेट रोजगार भी दिए गए हैं.
अभी 56 लाख लोगों के पास नौकरी है. 5 साल बाद दिल्ली के कुल 76 लाख लोगों तक रोजगार पहुंचाने का लक्ष्य है. दिल्ली में ग्रीन जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे. इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग जैसी योजनाओं के प्रमोशन से ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन जॉब्स पैदा किए जाएंगे.
