लखनऊ,नवसत्ताः विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को रिझाने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा उन्हें कई प्रशासनिक अधिकार भी दिये गये हैं।
मनरेगा में भुगतान के लिए प्रधान के डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे। इसके अलावा जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में अन्य विभागों के जेई से एस्टीमेट्स और पर्यवेक्षण का कार्य हो सकता है। जिला पंचायतों के लिए वर्तमान 10 लाख रुपये की सीमा से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत के वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारों में वृद्धि करते हुए प्रति कार्य 2 लाख रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है।
’मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत सम्मेलन में की गयी घोषणाएं’
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