लखनऊ,नवसत्ता: योगी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रदेश के हर पुलिस थाने में 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दे दी है. दरअसल, पिछले दिनों पुलिस कस्टडी में मौत की घटनाओं से योगी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में योगी सरकार ने यह फैसला लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों गिरफ्तार करने और पूछताछ करने का अधिकार रखने वाली पुलिस समेत सभी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सीसीटीवी प्रणाली में नाइट विजन सुविधा के साथ ही ऑडियो और वीडियो की फुटेज रिकॉर्ड करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए. केंद्र के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी प्रणाली खरीदना अनिवार्य होगा जिनमें कम से कम एक साल और इससे ज्यादा समय तक सीसीटीवी कैमरों के आंकड़ों को संग्रहित कर रखने की सुविधा हो.
राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुदूर क्षेत्रों में थानों में यथासंभव जल्द से जल्द बिजली प्रदान करने वाले किसी भी तरीके से बिजली और इंटरनेट की व्यवस्था करनी है. इंटरनेट की व्यवस्था भी ऐसी करनी है जिसमें तस्वीर और ऑडियो साफ आ सके. हिरासत में यातना या मौत की शिकायतों की को देख रही देश की अदालतें और मानवाधिकार आयोग थानों से इन सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकते हैं.
इसके अलावा जिन प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसमें प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस को देवबंद सहारनपुर में अपनी यूनिट और कमांडों ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. साथ ही मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी. राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संशोधन बिल 2021 को मंजूरी दे दी.
राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2020 21 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कर्ज की व्यवस्था करने की शासकीय गारंटी दे दी है. गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकारी चीनी मिल गन्ना मूल्य के बकाए के भुगतान के लिए कर्ज ले सकेंगे.
इसके अलावा प्रदेश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब वल्र्ड बैंक मदद करेगा. बुनियादी शिक्षा का आधारभूत ढांचा विकसित करने और तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए विश्व बैंक से आर्थिक मदद प्राप्त होगी. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
