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किसानों के ‘रेल रोको आंदोलन’ का असर, नॉर्दन रेलवे में 30 जगह सेवाएं प्रभावित

चण्डीगढ़,नवसत्ता : संयुक्त किसान मोर्चा का आज रेल रोको आंदोलन जारी है. मोर्चा ने रविवार को घोषणा की थी कि वो लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन करेगा. एसकेएम ने एक बयान में कहा कि जब तक लखीमपुर खीरी मामले में न्याय नहीं मिल जाता प्रदर्शन और तेज होगा.

लखीमपुर खीरी में एहतियात के तौर पर चार ट्रेनों को निरस्त किया गया. कल से ट्रेनों का संचालन होगा. लखीमपुर जिला इस वक्त संवेदनशील है. उत्तर प्रदेश स्थित में मुजफ्फरनगर में भाकियू कार्यकर्ता तेज बारिस में मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे. इस दौरान सभी ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने नारेबाजी की. जब किसान आंदोलन कर रहे थे इस दौरान स्टेशन पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन मौजूद थी.

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन पर कहा कि ये अलग-अलग जिलों में अलग-अलग जगह होगा। पूरे देश में वहां के लोगों को पता रहता है कि हमें कहां ट्रेन रोकनी है. भारत सरकार ने अभी हमसे कोई बात नहीं की है. रेल रोको आंदोलन पर सीपीआरओ, उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर रेलवे जोन में 30 स्थान प्रभावित हैं और 8 ट्रेनें रेगुलेट की गई है.

किसानों के रेल रोको का असर शुरू हो गया है. आंदोलन के चलते 4 सेक्शन प्रभावित हैं और 5 ट्रेनों को रेगुलेट किया गया यानी रोक दिया गया है. बरेली से रोहतक जाने वाली गाड़ी संख्या 02715 नई दिल्ली तक आकर रद्द हो गई तो वहीं 02439 नांदेड़ श्रीगंगानगर तिलकब्रिज पर रोक कर रखी गयी है इसके साथ ही 02716 रद्द और गाड़ी संख्या 02925 प्रभावित है.
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने ही पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए. अगर पुलिस वाले दोषी हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए और अगर मंत्री दोषी हैं तो योगी जी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्तगी के लिए कहना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुरेंद्र राजपूत का बयान लखीमपुर हिंसा में किसानों के नरसंहार के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए.

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