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‘शक्ति मास्टर प्लान’ का 13 अक्टूबर को अनावरण करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का कुल बजट 100 लाख करोड़ निर्धारित

नई दिल्ली,नवसत्ता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का अनावरण करेंगे. इसके तहत 2025 तक की कल्पना की गई 16 विभागों की सभी केंद्रीय परियोजनाओं को शामिल किया गया है. केंद्र सरकार योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र के सभी 16 विभागों के शीर्ष नौकरशाहों का ‘नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप’ गठित कर रही है.

सभी राज्यों को 13 अक्टूबर को इस योजना के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है. पीएम के समारोह के बाद, केंद्रीय और राज्य के नौकरशाह ‘पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ पर एक और दिन के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में निजी हितधारकों और विभिन्न विषयों पर डोमेन विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे.

राज्य सरकारों से भी सभी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना के लिए भागीदार के रूप में मंच से जुडऩे के लिए संपर्क किया जा रहा है. इस योजना में 2020-21 तक निर्मित सभी परियोजनाओं का विवरण है. प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का कुल बजट 100 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है.

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान ने पूरे देश के जीआईएस मैपिंग की 200 परतों के साथ मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया है.

पीएम मोदी ने इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में गति शक्ति योजना की घोषणा की थी. इसमें रेलवे, सड़क और राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, नौवहन, विमानन और औद्योगिक पार्क बनाने वाले उपयोगकर्ता विभागों सहित सोलह केंद्र सरकार के विभागों को शामिल किया गया है. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से भविष्य में देश के युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर मिलेंगे. दरअसल, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है जिसमें हर क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा.

इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. मास्टर प्लान में भारत के देसी प्रोडक्ट को वैश्विक मंच पर अहम स्थान दिलाना है. ‘लोकल फॉर वोकल’ के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए भारत के कारोबारी दुनिया की कंपनियों को टक्कर दे सकेंगे. इस स्तर पर जब काम बढ़ेंगे तो देश में और भी कई इकोनॉमिक जोन खुलेंगे.

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