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जलजीवन मिशन के हजारों करोड़ का काम करने वाली संस्था पंजीकृत ही नहीं!

संजय श्रीवास्तव

लखनऊ,नवसत्ताः प्रदेश में एक ओर जहां विपक्षी दल जलजीवन मिशन में हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं वहीं यह भी खुलासा हुआ है कि जो संस्था इसका काम कर रही है वह ही पंजीकृत नहीं है। जबकि शासन का स्पष्ट आदेश था कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन पंजीकृत सोसायटी होगी।

यह कार्यालय आदेश वर्ष 2012 में ग्राम्य विकास विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव राजीव कुमार के द्वारा जारी किया गया था।

अब सवाल ये है कि जल जीवन मिशन का हजारों करोड़ का काम करने वाली संस्था राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के नाम से सोसायटी पंजीकृत है या नहीं इस बाबत आरटीआई के माध्यम से रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटीज एंड चिट्स लखनऊ मंडल के कार्यालय के साथ ही अधिषाशी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से भी जवाब मांगा गया। आईटीआई में मांगी गई सूचना के जवाब में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटीज एंड चिट्स की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें साफतौर पर कहा गया है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन या ऐसडब्ल्यूएसएम नाम से कोई भी सोसायटी पंजीकृत नहीं है। जबकि इसी मांगी गई सूचना पर अधिशाषी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की तरफ से कोई लिखित उत्तर अभी तक नहीं दिया गया।


इसी सवाल को जब अधिशाषी निदेशक से उनके मोबाइल पर पूछा गया तो उन्होंने कार्यालय से बाहर होने की बात कहकर कार्यालय में पूछने को कहा। जब उनके कार्यालय में फोन करके उनकी निजी सचिव से पूछा गया तो उन्होंने एक झटके में ये तो कहा कि हां यो पंजीकृत सोसायटी है पर कहां पंजीकृत है और कब हुई है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है मांगने पर वो कोई जवाब नहीं दे पाई और उन्होंने एचआर की महिलाकर्मी का नंबर दे दिया कि उनसे जानकारी प्राप्त की जाए, जब एचआर की उक्त महिलाकर्मी से बात की गई तो वो भी निजी सचिव वाली बात ही दोहराती रहीं, कि पंजीकृत सोसायटी तो है पर कहां है और कब पंजीकृत हुई और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है पूचे जाने पर उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लिया और कहा कि अभी थोड़ी देर में आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी पर घंटो बीत जाने के बाद भी ना तो एचआर कर्मी और ना ही निजी सचिव की तरफ से कोई जवाब दिया गया कि वास्तव में क्या राज्य पेयजल एव स्वच्छता मिशन एक पंजीकृत सोसायटी?

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