लखनऊ,नवसत्ता : गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश शासन को आईपीएस अफसर जसवीर सिंह के निलंबन मामले पर विचार करने को कहा है। अमिताभ ठाकुर तथा डॉ नूतन ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेज कर कहा था कि जसवीर सिंह को 14 फरवरी 2019 को एक सतही आरोप में निलंबित किया गया था और वे पिछले ढाई वर्षों से निलंबित हैं।
उन्होंने कहा था कि आईपीएस अफसरों के निलंबन के मामलों में भ्रष्टाचार से अलग मामलों में निलंबन की अधिकतम अवधि साल तथा भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकतम अवधि 02 साल है, जो खास स्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है। जसवीर सिंह पर लगाये आरोप किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं हैं। साथ ही उन्हें अब पूरा वेतन भी दिया जा रहा है। अत: उन्होंने जसवीर सिंह का निलंबन समाप्त किये जाने की मांग की थी।
गृह मंत्रालय के अनुसचिव संजीव कुमार ने मुख्य सचिव, यूपी को भेजे पत्र में अमिताभ तथा नूतन द्वारा प्रेषित पत्र को अग्रसारित करते हुए कहा है कि जसवीर सिंह यूपी सरकार के अधीन कार्यरत हैं, अत: उत्तर प्रदेश सरकार मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करे।
Attached- MHA Letter, Amitabh-Nutan letter
MHA asks UP Govt to consider IPS Jasveer case (With letter)
The Ministry of Home Affairs, Government of India has asked the Uttar Pradesh Government to consider the suspension matter of IPS officer Jasveer Singh.
Amitabh Thakur and Dr Nutan Thakur had written to PM Narendra Modi and Home Minister Amit Shah saying that Jasveer Singh was suspended on 14 February 2019 on flimsy charges and remains suspended till date.
They had said that IPS officers can be kept under suspension for maximum period of 01 year in cases other than that of corruption, while in cases of corruption they can be kept under suspension for maximum 02 years. The allegations against Jasveer Singh are not related with corruption in any way. He is also being given full salary as per rules. Hence they had sought immediate end of his punishment.
MHA Under Secretary Sanjeev Kumar has written to Chief Secretary, UP forwarding their letter and has said that Jasveer Singh has been serving under the UP Government, hence the UP Government is requested to take necessary action in the matter as deemed fit.
