मनरेगा में कामकाज के पर्यवेक्षण के लिए 22 हजार से अधिक महिला मेट की होगी नियुक्ति
लखनऊ,नवसत्ता : यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। जिसमें विभिन्न सरकारी महकमों में एक लाख से अधिक पदों पर मानदेय पर नौकरी देकर अर्द्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को भी रोजगार से जोडऩे की तैयारी है।
बता दें कि कोरोना काल में रोजगार छीनने से बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अन्य प्रदेशों से भी अपने गांव लौटकर आए प्रवासी श्रमिकों में से हजारों श्रमिक भी तीसरी लहर के भय से अभी वापस नहीं लौटे है। सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं और अर्द्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को गांवों में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कुछ विभागों में मानदेय पर भर्तियां शुरू की है।
बीते दिनों कैबिनेट ने 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव कम अकाउंटेंट नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक पंचायत सचिव को छह हजार रुपये महीने मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसकी प्रक्रिया छह महीने में पूरी करने के निर्देश दिए हैं, लिहाजा चुनाव से पहले गांवों में 58 हजार से अधिक युवाओं को मानदेय पर रोजगार मिल जाएगा।
वहीं ग्राम विकास विभाग की मनरेगा योजना में महिला मेट की नियुक्ति की जाएगी। ये महिला मेठ 50 मनरेगा मजदूरों की निगरानी करेगी। महिला मेठ को 26 दिनों के लिए करीब 8400 रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार के डाटा के मुताबिक यूपी में करीब 22 लाख मनरेगा मजदूर हैं। इस हिसाब से 44 हजार महिला मेठ को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन सरकार इसकी आधी मतलब 22 लाख महिला मेठ नियुक्त करेगी।
महिला मेट को अर्द्ध कुशल श्रमिक के बराबर (320 से 405 रुपये) प्रतिदिन की दर से महीने में 26 दिन का मानदेय दिया जाएगा। मनरेगा के अपर आयुक्त योगेश कुमार ने बताया कि मिशन के जरिये मेट नियुक्ति की कवायद शुरू हो गई है। मेट को उनके कामकाज के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव और उन्हें महिलाओं की आय का जरिया बनाने के लिए उन्हें सामुदायिक शौचालय दिए जाएंगे। 35,512 ग्राम पंचायतों महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को शौचालय संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। समूह की एक महिला को छह हजार रुपये मानदेय और शौचालय में साफ-सफाई की सामग्री व उपकरण खरीदने के लिए तीन हजार रुपये महीने अतिरिक्त दिया जाएगा।
राज्य सरकार अब शिक्षा मित्रों की नाराजगी दूर करने पर भी काम कर रही है। चुनाव से पहले इनके मानदेय में भी बढ़ोत्तरी की जा सकती है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी शिक्षा मित्रों की परेशानियों को लेकर उनसे बात कर रही है। अगस्त में उनकी मागों पर विचार किया जा सकता है।
