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देशभर में खोले जाएंगे 12000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर

केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स का 11 प्रतिशत बढ़ेगा डीए

नई दिल्ली,नवसत्ता : प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार से संबंधित बड़े फैसले लिए गिए। बता दें कि कोरोना काल के चलते करीब एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के बजाए फिजिकल तौर पर बैठक ली है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये कैबिनेट की दूसरी बैठक है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए में बढ़ोत्तरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। एक जुलाई 2021 की तारीख से यह लागू किया जाएगा। जिसे कोविड के कारण इसे रोके रखा गया था, तीन किस्तों को जोड़कर एक साथ दिया जा रहा है। इस निर्णय से 48.34 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा फैसला

टेक्सटाइल के क्षेत्र में आरओआईसीटीएल स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार का सृजन होगा। देश की कंपनियां विश्वस्तर पर कंपीटिशन कर पाएंगी। टैक्स रिबेट को 31 मार्च 2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 1 जनवरी 2021 के प्रभाव से जारी रहेगी।

पशुपालन विकास योजना का ऐलान

सरकार ने देश के किसानों और पशुपालकों के लिए पशुपालन विकास योजना का ऐलान किया है। इस क्षेत्र में केंद्र सरकार 9800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पशुपालन क्षेत्र में अनुमानित निवेश 54,618 करोड़ निवेश आएगा। इसमें 3 योजनाएं शामिल हैं-
पशुधन विकास योजना: आधुनिक तकनीक से लाभ, पशुपालकों को इंसेंटिव, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम।
पशुओं के लिए एंबुलेंस सर्विस: इंसानों की तरह बीमार पशुओं के लिए भी एंबुलेंस सेवा
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड: पशुपालकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

आयुष मिशन पर 4,607 रुपये खर्च किए जाएंगे

कोरोना काल में आयुष मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2021—22 से लेकर 2025—26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में 4,607 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत बीमारियों से बचाव के उपायों पर फोकस किया जाएगा। लोगों के बीच प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इससे बीमारियों की रोकथाम होगी। हेल्थ सिस्टम पर बीमारी का भार कम होगा। वहीं देशभर में 12000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इसके साथ ही 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे। 12 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। वहीं 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इसी प्रकार 50 बेड के और 30 बेड के 36 नए अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में जो 50 बेड वाले 101 अस्पताल चल रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। 43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आयुष मंत्रालय के इंस्टीटयूट को नॉर्थ इस्टर्न इंस्टीटयूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च के तौर पर काम करेगा।

शिपिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा

पोत परिवहन मंत्रालय ने शिपिंग सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश से विदेशों को एक्सपोर्ट में शिपिंग में बड़ा महत्व है। ऐसे में कैबिनेट ने शिपिंग सेक्टर में बड़ा निर्णय लिया गया है। शिपिंग सेक्टर के लिए सब्सिडी स्कीम को मंजूरी दी गई है। ग्लोबल टेंडर में सब्सिडी देने का प्रस्ताव था, इसे मंजूर कर लिया गया है। इससे दूसरे देश में रजिस्ट्रेशन और कारोबार करना आसान होगा।

Posted By : Ruchi Mishra

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