राज्य विधि आयोग जल्द सौंपेगा योगी सरकार को अपना प्रतिवेदन
लखनऊ, नवसत्ता : यूपी में अब दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवार की मुश्किलें बढऩे वाली हैं। योगी सरकार के निर्देश पर राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मसौदा तैयार करने में जुटा है।
मिल रही जानकारी के मुताबिक, राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। फिलहाल आयोग राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा।
विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे के तहत इन बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या से भी निपटा जा सके। नई नीति के हिसाब से सिर्फ 2 बच्चों का नियम मानने वालों को ही सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि हमारे यहां जनसंख्या बढ़ रही है। इसी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं।
लोगों को जागरूक करने के साथ ही कुछ सख्त नियम भी लाने की तैयारी है। मसलन राज्य द्वारा दी जा रही सुविधाओं व सब्सिडी में कटौती आदि पर मंथन शुरू कर दिया गया है। विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि जो लोग जनसंख्या नियंत्रण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन्हें ही सरकारी सुविधाएं और सरकारी संसाधन मिलने चाहिए। उन्हें राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहना चाहिए।
वहीं अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। इसको लेकर जरूर ऐसे प्रभावी कदम कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि उठाए जाएं, लेकिन क्या यह राज्य का विषय है? यह तो एक राष्ट्रीय विषय है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है, इसलिए ऐसे शिगूफे छोड़े जा रहे हैं।
Posted By : Ruchi Mishra
