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पीएम के साथ जम्मू-कश्मीर की सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती

जम्मू, नवसत्ता : प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सभी क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाया गया है। इसमें प्रदेश के 14 नेताओं को बुलाए जाने की चर्चा है। संभावना है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने समेत कई अन्य मुद्दों पर बात हो सकती है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगी। पीडीपी ने यह निर्णय लिया है कि पीएजीडी(पीपुल्स एलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन) का नेतृत्व करते हुए फारूक अब्दुल्ला बैठक में शामिल होंगे।
शनिवार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि इस बैठक के संबंध में उनके पास एक कॉल आई है। लेकिन अभी तक औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मैं उसी पर चर्चा और बैठक में भाग लेने या न लेने पर निर्णय करने के लिए कल पीएसी की बैठक करूंगी।
बताया जा रहा है कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेता रहेंगे। इस बैठक के बारे में जब माकपा नेता और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन के प्रवक्ता एमवाई तरिगामी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें सरकार से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। तरिगामी ने कहा, हमने केंद्र के साथ सार्थक बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। इस अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी हैं, जिसका गठन जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा हटाए जाने और उसे केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद किया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के संसद में पारित होने के तुरंत बाद जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई के नेतृत्व में बना परिसीमन आयोग अपने काम में तेजी लाएगा और अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगा। आयोग को फरवरी 2020 में स्थापित किया गया था और इस वर्ष मार्च में एक वर्ष का विस्तार दिया गया है।
केंद्र द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों में इसके विभाजन की घोषणा के बाद से इस तरह की पहली बैठक होगी। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए बैठक का फैसला लिया गया है।

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