बेसिक शिक्षा मंत्री के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकयुक्त से की आम आदमी पार्टी ने
नीरज श्रीवास्तव
लखनऊ,नवसत्ता : उत्तर प्रदेश में हुए खाना घोटाले ने बिहार के चारा घोटाले की याद ताजा करा दी है। यहां फर्जी बिल के सहारे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के भोजन व अन्य सामान के नाम पर नौ करोड़ रूपये निकालने के मामले का खुलासा हुआ है। विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चन्द्र द्विवेदी को बर्खास्त किये जाने की मांग करते हुए उनकी सम्पत्तियों की जांच के लिए लोकायुक्त से शिकायत की है।
गौरतलब है कि प्रदेश में बालिकाओं को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित किए जाते हैं। इन विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई होती है। यह विद्यालय पूरी तरह आवासीय हैं। अर्थात छात्राएं विद्यालय में ही रहती हैं, और उनके भोजन, स्टेशनरी, साबुन, तेल व अन्य जरूरी सामान के लिए शासन स्तर से बजट दिया जाता है। इधर, कोरोना काल के चलते विद्यालय बंद हैं और छात्राएं अपने घर हैं। बावजूद इसके
मात्र डेढ़ महीने यानी 11 फरवरी से 31 मार्च के बीच में छात्राओं के भोजन, सामान व अन्य मद में प्रदेश के 18 जिलों में नौ करोड़ रुपये निकाल लिए गए। जबकि प्रेरणा पोर्टल पर छात्राओं की विद्यालयों में उपस्थिति की सूचना शून्य दर्शायी गई है। पूरा मामला प्रेरणा पोर्टल से सामने आया तो इसका खुलासा हुआ। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने इन जिलों के बीएसए से जवाब तलब किया है।
प्रेरणा पोर्टल पर छात्राओं की उपस्थिति न होने के बावजूद भोजन मद, मेडिकल केयर, कंटीजेंसी मद एवं स्टेशनरी मद में शत-प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया गया है। मामले का खुलासा होने पर विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज यहां नवसत्ता को बताया कि अपने भाई को फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी दिलाने और मामले का खुलासा होने पर भाई का इस्तीफा दिलवाने भर से मंत्री दोषमुक्त नहीं हो जाते।
अभी तक बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के खिलाफ कार्रवाई न कर पूरी योगी सरकार सवालों के घेरे में है। श्री सिंह ने बताया कि आज मंत्री द्वारा अवैध रूप से तमाम जमीनों को खरीदने और भ्रष्टाचार की शिकायत मैंने लोकायुक्त से कर दी है लोक आयुक्त से मांग की है कि इनकी जांच हो और कार्रवाई की जाए।
बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी स्वेटर व जूते खरीद मामले में बेसिक शिक्षामंत्री रहीं अनुपमा जायसवाल को इस्तीफा देना पड़ा था। लगता है कि वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनसे कोई सबक नहीं सीखा। अब देखना यह है कि हमलावर विपक्ष से निपटने के लिए योगी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं ।
