नई दिल्ली. सुहास अलवई अब नोएडा के नए डीएम होंगे. डीएम बीएन सिंह को पदमुक्त कर दिया गया है. वैसे उन्होंने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तीन महीने की छुट्टी मांगी थी. आपको बता दें कि इससे पहले आज नोएडा में हुई एक मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम की क्लास लगा दी थी. नोएडा के मौजूदा हालात के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था. मीटिंग के वायरल हुए वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि सीएम योगी डीएम से कह रहे हैं कि अपनी बकवास बंद करो. इसी बकवास की वजह से यहां के हालात बिगड़े हैं. इसी के बाद डीएम ने नोएडा में काम करने से इंकार कर दिया था. मुख्य सचिव ने कही ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सुहास अलवई को डीम बनाने की पुष्टि की है. साथ ही उन्होंने कहा कि नोएडा में कोरोना वायरस के रोकथाम में फेल हुए बीएन सिंह ने तीन महीने की छुट्टी मांग अनुशासनहीनता का परिचय दिया. इतना ही नहीं इस बात को मीडिया में भी लीक किया, जिसकी वजह से उनका स्थान्तरण राजस्व परिषद में करते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है. सीज़फायर कंपनी के खिलाफ देरी से हुई कार्रवाई से थे खफा सीएम योगी ने नोएडा अधिकारियों संग मीटिंग की. नोएडा के हालात का जायज़ा लिया. डीएम ने बताया कि अभी तक 33 केस पॉजिटिव सामने आए थे. तीन ठीक होकर चले गए और बाकी अभी अलग-अलग अस्पताल में हैं. लेकिन 30 में से अकेले 19 केस सीज़फायर कंपनी से जुड़े कर्मचारियों के हैं. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसी कंपनी से पॉजिटिव केस बढ़ना शुरु हुए थे. इसी के चलते रविवार को कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. कुछ दिन पहले कंपनी के एमडी विदेश से लौटे थे. वहीं जॉन नाम का एक ऑडिटर भी ब्रिट्रेन से आया था. हर राज्य में मौजूद यूपी के अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी प्रदेश सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में बसे उत्तर प्रदेश मूल के व्यक्तियों की सहायता के लिए देश के लगभग सभी राज्यों में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की है. तैनाती के दौरान, ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता दी गई है जो किसी दूसरे राज्यों से हैं और उनका सर्विस कैडर उत्तर प्रदेश है. इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो छुट्टियों में गृह राज्य गए थे और लॉक डाउन के चलते वापस नहीं आ सके. ऐसे अधिकारियों को उस राज्य में मौजूद यूपी मूल के लोगों की मदद करने के लिए कहा गया है.
सुहास होंगे नोएडा के नए DM, बीएन सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश
